गोपाल शिवाकोटी ‘चिन्तन’ / एचकेनेपाल डट कम-
सन् १९२३ अर्थात् ९१ वर्ष पहिलेदेखि शुरु भएको नेपाल–भारत जलयात्रा अब भने टुङ्गोमा पुग्न लागे जस्तो छ। हरेक खेलको सीमाअवधि हुन्छ। 
यो जलस्रोत तथा जलविद्युतरुपी ९१ वर्षे वर्ल्ड कपमा नेपालको हार ब्राजिलकै जस्तो हुने प्रस्ट देखिँदैछ। ब्राजिल नामी खेलाडीको देश र आयोजक राष्ट्र भएर पनि नराम्ररी हार्यो। हामीले पनि शारदा ब्यारेज (१९२३), कोशी ब्यारेज (१९५४), गण्डक ब्यारेज (१९५९), टनकपुर (१९९१), महाकाली (१९९६), माथिल्लो कर्णाली (२००८), अरुण ३ (२००८) र माथिल्लो मस्र्याङ्गदी (२००८ र त्यसपछि) सम्बन्धी सन्धि, सम्झौता र करारसमेत जोड्दा ८ गोल खाइसकेका छौँ। अरु धेरै परियोजनाहरु भित्रैभित्रै सुटुक्क गोल हुने क्रममा छन्।
यसपटक भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराज र त्यसपछि हुने प्रधानमन्त्री मोदीको नेपाल भ्रमणका अवसरमा तरल राजनीति र उराठ लाग्दो संक्रमणकालको अनुचित फाइदा उठाउँदै भारतले नेपाललाई दबाबमा पारेर गर्न लागेका सम्झौताहरुको छाँटकाँट हेर्दा स्थिति कहालि लाग्दो छ। अब हुने भनिएका प्रस्तावित सम्झौतामा नेपालले सर्लक्क हस्ताक्षर गरेमा त्यो विगत ९१ वर्षमा कहिल्यै नभएको सुसाइड गोल हुनेछ। त्यसपछि हामी विगतमा भएका कुनै असमान सन्धिसम्झौताबारे बोल्न पाउने छैनौँ।
भविष्यमा भारतबाहेक अरु कुनै देशसँग जलविद्युत परियोजना र उर्जा व्यापारमा अन्य देश, अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्था वा कम्पनीसँग सोझै सम्झौता गर्न पाउने छैनौँ। हामीले सबै लगानी, व्यवस्थापन र व्यापार भारत सरकार वा उसका निकटस्थ निकायमार्फत मात्र काम गर्नुपर्नेछ। सबै परियोजनामा भारत वा भारतसमर्थित कम्पनीहरुको शतप्रतिशत लगानी हुनेछ। कुनै विवाद परेमा प्रचलित सार्वजनिक अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको सट्टा निजी अन्तर्राष्ट्रिय कानुन लागु हुनेछ।
हो, हाम्रो प्रिय नयाँ नेपाल र यस नयाँ नेपालका होनहार नयाँ नयाँ नेताहरु! हामीले आजसम्म बेचेखुचेको सबैथोक भारतलाई सँधैका लागि सुम्पने यो सुवर्ण अवसर हो। त्यसपछि नेपालको हात काटेर दिने सबैको सत्ता र शक्ति सदा सुरक्षित हुनेछ।
तर हाम्रो नेपाल र हामी नेपालीको वास्तविक हैसियत भने भारतको कुनै प्रान्तीय राज्यभन्दा पनि तल हुनेछ! कत्रो छलाङ्ग बा!
