काठमाडौं, ५ मंसिर। भारतीय नाकाबन्दीका कारण नेपालको अर्थतन्त्र करिब चार दशकपछि ऋणात्मक हुने भएको छ। भारतको अघोषित नाकाबन्दीले नेपालको अर्थतन्त्रमा पारेको असरको राष्ट्र बैंकले गरेको अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार चालू आर्थिक वर्ष ०७२/७३ को आर्थिक वृद्धिदर १.१ प्रतिशतले ऋणात्मक हुनेछ। सरकारले यस वर्ष ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेको छ।
तराई–मधेसमा भइरहेको बन्द र नाकाबन्दीले अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्रमा प्रभाव पुर्याएकाले नेपालको अर्थतन्त्रलाई गतिहीन अवस्थामा पुर्याएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
नाकाबन्दीका कारण नेपालमा आठ लाख ४६ हजार १४ गरिब थपिनेछन्, जुन कुल जनसंख्याको ३ प्रतिशत हो। केन्द्रीय तथ्यांक विभागका अनुसार नेपालको जनसंख्या अहिले दुई करोड ८२ लाख चार सय ७८ छ। भूकम्पले थप सात लाख घरपरिवार गरिबीको रेखामुनि घचेटिएको अनुमान गरिएको थियो। भूकम्प र नाकाबन्दीका कारण १५ लाखभन्दा बढी मानिस गरिब बनेका छन्।
भारतीय अघोषित नाकाबन्दीको समस्या समाधान हुन अझै केही समय लाग्ने र त्यसको प्रभाव चालू आवको पहिलो ६ महिनासम्म कायम रहेमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर १.१ प्रतिशतले संकुचन (ऋणात्मक) हुने राष्ट्र बंैकले जनाएको छ। समस्या तत्काल समाधान भई आवको पहिलो ६ महिनापछि विकास निर्माणले तीव्रता पाएमा आर्थिक वृद्धि १.७ प्रतिशतसम्म कायम हुने प्रक्षेपण राष्ट्र बैंकले गरेको खबर नयाँपत्रिका दैनिकले छापेको छ।
