काठमाडौं- भूकम्पपीडितका लागि राहत र त्रिपाल खरिद गर्ने क्रममा सहरी विकास मन्त्रालयलगायत विभिन्न निकायले करोडौं भ्रष्टाचार गरेको देखिएको छ।
प्रचण्डको हात समातेर भक्कानिदै भूकम्पपीडित
भूकम्पपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भूकम्पपछि गरेको प्रारम्भिक अध्ययनको प्रतिवेदन आइतबार सार्वजनिक गर्दै राहतमा करोडौं भ्रष्टाचार देखिएको जनाएको हो।
सहरी विकास मन्त्रालय, दिल्ली दूतावास, काठमाडौं जिविस र महानगरपालिकालगायतले यस्तो अनियमितता गरेको आयोगको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
अख्तियारले प्रहरी नायव महानिरीक्षक पशुपति उपाध्यायको नेतृत्वमा छानबिन टोली बनाएको थियो। टोलीले झन्डै साढे दुई महिना लगाएर तयार पारेको प्रतिवेदनलाई अख्तियारले आयोगबाट छानबिन हुनुपर्ने विषयका रुपमा राखेको छ।
अख्तियारका अनुसार पीडितका लागि भदौ मसान्तसम्ममा झन्डै १५ अर्ब खर्च भएको छ। आर्थिक सहायतादेखि त्रिपाल खरिदसम्मका खर्चमा अनियमिताको आशंका गरिएको छ। अख्तियार प्रवक्ता कृष्णहरि पुस्करले भने, ‘राहत वितरणमा सयौं बदमासी भएको प्रारम्भिक अध्ययनमा देखिएको छ। भूकम्पपीडितका नाममा खरिद भएका सम्पूर्ण वस्तुमा ब्रह्मलुट भएको देखिन्छ।’
अध्ययन टोलीका प्रमुख प्रहरी नायव महानिरीक्षक उपाध्यायले पीडितका नाममा करौडौं अनियमिता भएको बताए। नेपाली राजदूतावास नयाँ दिल्ली, जिविस कार्यालय काठमाडौं, काठमाडौं महानगरपालिका, जिल्ला दैवीप्रकोप समिति मकवानपुर र गोरखा नगरपालिकले खरिद गरेको त्रिपालमा विश्वासयोग्य विवरण नदेखिएको उनले जानकारी दिए।
यसमा थप अनुसन्धान गरी मुद्दा दायर गर्ने तयारीमा अख्तियार रहेको उनले बताए। नागरिक दैनिकमा खबर छ।
