Archive for November 14th, 2005

अफगानिस्तान आठौं सदस्य

अफगानिस्तान आठौं सदस्य
चीन र जापान पर्यवेक्षक

देवेन्द्र भट्टराई/ कान्तिपुर, काठमाडौं, कार्तिक २७ -
सार्कको तेह्रौं शिखर सम्मेलनले अफगानिस्तानलाई आठौं सदस्य बनाउने र चीन तथा जापानलाई पर्यवेक्षक मुलुकको मान्यता दिने निर्णय गरेको छ ।

दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय शिखर सम्मेलनले आइतबार ढाकामा ५३ बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै आगामी सम्मेलन सन् २००७ को आरम्भमा नयाँदिल्लीमा गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । एसियाका दुई शक्ति राष्ट्र चीन र जापानलाई पर्यवेक्षकीय भूमिका दिने निर्णयलाई काठमाडौंमा विज्ञहरूले सकारात्मक रूपमा लिएका छन् । भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले चीनलाई पर्यवेक्षक बनाउने प्रस्ताव नेपालले आकस्मिक रूपमा राखेर भारतलाई चकित तुल्याएको स्रोतहरूलाई उद्धृत गर्दै जनाएका छन् । अफगानिस्तानलाई सदस्य राष्ट्र बनाउने र चीनलाई पर्यवेक्षक तोक्ने निर्णय एकसाथ हुनुपर्ने नेपालले अडान लिएको पनि तिनले जनाएका छन् । त्यसपछि जापानलाई समेत थपेर उक्त निर्णय गरिएको स्रोतको दाबी छ ।

ढाकास्थित स्रोतका अनुसार अफगानिस्तानलाई सदस्यता थप गर्ने र चीन-जापानलाई दिइएको पर्यवेक्षक मुलुकको सैद्धान्तिक मान्यता ६ महिनापछि ढाकामा हुने २७औं मन्त्रीस्तरीय बैठकबाट अनुमोदन हुनेछ । सार्क बडापत्रमा सदस्य थप गर्ने र पर्यवेक्षक राख्ने प्रावधान नभए पनि १२औं शिखर बैठकमा पारित ‘प्रस्ताव- ३९’ ले अरू क्षेत्रीय संस्था/मुलुकमा संवाद-सहकार्यका लागि सहभागिता गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको थियो ।

शिखर सम्मेलनमा ५३ बुँदे ढाका घोषणापत्र जारी भएसँगै ‘रिटि्रट’ आयोजना गरिएको थियो । त्यही अवसरमा सीमा वारपार क्रममा पशुमा सर्ने रोगको पहिचान गर्न ‘रिजनल सपोर्ट युनिट’ काठमाडौंमा स्थापना गर्ने सहमति भएको छ । सार्कर् प्राविधिक समितिले सिफारिस गरेअनुसार खाद्य तथा कृषि संगठन र पशु स्वास्थ्यका लागि विश्व संगठनको सहयोगमा यो ‘ग्लोबल प|mेमवर्क अन ट्रान्सबाउन्डरी एनिमल डिजिज’ सञ्चालनमा आउनेछ । यसको खाका र कार्ययोजना तयार गर्ने जिम्मा पनि नेपाललाई सुम्पिएको छ ।

यस्तै, नेपालको प्रस्तावमा सार्क क्षेत्रमा प्राकृतिक विपत्तिमापक संयन्त्र स्थापना गर्ने निधो भएको छ । यसको पनि कार्ययोजना बनाउने जिम्मा नेपाललाई छ । यस्तै, आगामी वर्षको जनवरीबाट सुरु हुने स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्र पनि निर्धारित अवधिमै कार्यान्वयनमा ल्याउने सहमति भएको छ । लगानी प्रवर्द्धनसम्बन्धी सम्झौताबाहेक दोहोरो कर खारेजी, सार्क मध्यस्थता परिषद् गठन र भन्सार एकरूपता प्रणालीमा भने सहमति भएको छ । लगानी प्रवर्द्धनसम्बन्धी सम्झौता बारेको थप छलफल भने यही मंसिर १४ मा काठमाडौंमा हुने सार्क विज्ञ समूहको १२औं बैठकले गर्नेछ ।

‘दुई शक्तिसम्पन्न एसियाली मुलुकहरू सार्कमा पर्यवेक्षक रूपमा आउनासाथै २१औं शताब्दीको सोचअनुसार सार्कलाई गति दिन सजिलो हुनेछ,’ हाल काठमाडौंमा रहेका रुसका लागि नेपाली राजदूत हिरण्यलाल श्रेष्ठले कान्तिपुरसँग भन्नुभयो । उत्तर, मध्य र पूर्वी एसिया तथा दक्षिण र दक्षिणपूर्वी एसियालाई जोड्ने कडीका रूपमा पनि अब सार्क सञ्जाल फैलने उहाँको धारणा छ ।

अर्कातिर नेपालले हालै सुरु गरेको ‘ट्रोइका डिप्लोमेसी’ को धारणालाई प्रभावकारी बनाउन सार्क संगठनलाई ‘माध्यम’ बनाइएको अर्का एक कूटनीतिज्ञले बताए । ‘चीन, पाकिस्तान र रुसको कूटनीतिक-साहचर्यलाई प्रभावकारी बनाउन खोजिएको बेला सार्कमा पर्यवेक्षकका रूपमा चीनको नाम उठाउनु एउटा अवसर पनि हो,’ नाम नखुलाउँदै उनले भने ।

‘शीतयुद्धकालीन विश्व व्यवस्थाभन्दा भिन्न सहयोगको राजनीतिलाई बिस्तार गर्नर्र् थालिएको रणनीति’ भनी उनले टिप्पणी गरे ।

चीन र जापानजस्ता शक्तिसम्पन्न एसियाली मुलुक सार्कमा पर्यवेक्षक बन्दा निश्चित परियोजना सञ्चालन गर्न वा मुद्दामा निकास पहिल्याउन साथ मिल्ने विज्ञहरूको धारणा छ ।

पूर्वराजदूत डा. जयराज आचार्यले पर्यवेक्षक रूपमा थपिएका दुई शक्तिशाली एसियाली मुलुकका कारण संगठनले गति पाउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । ‘तर सार्क सफल हुनमा भारतको ठूलो भूमिका छ,’ उहाँले भन्नुभयो- ‘नयाँ थपिएको सदस्य वा पर्यवेक्षकबारे भारतले राख्ने धारणा महत्त्वपूर्ण हुनेछ ।’ भौगोलिक रेखा र मुद्दाअनुसार म्यान्मारलाई पनि सार्कमा समेट्नुपर्ने धारणा उहाँले राख्नुभयो । आसियानमा रहेका थुप्रै ‘डाइलग’ र ‘सेक्टरल पार्टनर’ भएजस्तै सार्कमा यो जरुरी रहेको उहाँले बताउनुभयो ।

मध्य एसियाको सांघाई कोअर्पेसन फोरम र दक्षिणपूर्वी एसियाको आसियानमा भारत, चीनको सहकार्य रहेको उदाहरण अघि सार्दै नेपालले सार्कमा चीनको ‘पर्यवेक्षक भूमिका’ को प्रस्ताव अघि सारेको हो । जापानले भने एक दशकयता सार्क-जापान विशेष कोषमार्फत यो संगठनलाई प्रभावकारी बनाउन साथ दिँदै आएको छ । झन्डै १५ लाख डलरको यो कोष केही वर्षदेखि भने त्यति सक्रिय छैन ।

Popularity: 9%

1 comment November 14th, 2005

प्रेस र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका पक्षमा विशाल प्रदर्शन

काठमाडौं प्रतिनिधि/ एचकेनेपाल डट कम, नोभेम्बर १४ -
संविधान, कानुन र आफैले हस्ताक्षर गरेको अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौतासमेतलाई हुकुमले संशोधन गर्ने र तोड्ने दुष्प्रयत्न गर्दै राजाले हालै जारी गरेको सञ्चार अध्यादेशविरुध्द आइतबार राजधानीमा विशाल नागरिक प्रदर्शन र सभा सम्पन्न भयो।


नागरिक प्रदर्शन काठमाडौंको त्रिपुरेश्वरबाट सुरु भई थापाथली, बबरमहल हुँदै अन्तर्राष्ट्रिय सम्मलेन केन्द्रको पश्चिम गेटबाहिर सभामा परिणत भएको थियो। सभाले नयाँ बानेश्वर चोकलाई लोकतन्त्र चोक नामाकरण गरेको छ।

सभाका वक्ताहरुले अदालतले सञ्चार अध्यादेश लागू गराउन बाटो खुल्ने गरी सर्वोच्चले गरेको फैसलाप्रति आपत्ति जनाएका थिए। रघु मैनालीले अदालतमा ढल पसेको टिप्पणी गरे भने गोविन्द आचार्यले ढोंगी अदालत र न्यायाधीश नचाहिने बताए। श्याम श्रेष्ठले निरंकुशताको कालो छाया न्यायालयमा परेको बताए।

सभाका सहभागीहरुले अनौपचारिक रुपमा कुराकानी गर्दा पनि शक्तिकेन्द्रको दबाबका कारण नै सर्वोच्चले त्यस्तो फैसला गरेको ठोकुवा गरेका थिए।

अर्को नागरिक सभा भक्तपुरमा मंसिर १० गते हुने बताइएको छ। तिहारपछि सशक्त आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेका दलहरुले भने हालसम्म त्यस्तो कुनै कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका छैनन्। सर्वोच्चको फैसलाका सम्बन्धमा समेत उनीहरुले केही बोलेका छैनन्।

Popularity: 8%

Add comment November 14th, 2005

भोलि इन्टरनेट पत्रकारहरुको बृहत भेला

एचकेनेपाल डट कम, नोभेम्बर १४ -
काठमाडौ । विभिन्न संघसंस्था एवं व्यक्तिमार्फ इन्टरनेटमा अनलाइन पत्रिका प्रकाशन गर्ने साइबर जर्नालिस्टहरुको भोलि राजधानीमा बृहत् भेला आयोजना गरिने भएको छ ।

शंकरदेव क्याम्पसअगाडि रहेको बी सफ्टको कार्यालय हलमा दिउंसो २ बजे हुन गइरहेको सो भेलामा नेपालका विभिन्न इन्टरनेट पत्रिका संचालक, त्यससंग सम्बद्ध पत्रकार तथा विदेशबाट संचालिन नेपाली इन्टरनेट पत्रिकाका नेपालस्थित प्रतिनिधिहरुको सहभागिता रहने जनाइएको छ ।

भेलामा इन्टरनेट पत्रकारहरुको समस्या पहिचानका लागि इ-म्यागाजिन निकाल्ने पत्रकारहरु संगठित भई अघि बढ्नुपर्ने, श्री ५ को सरकारले इ-पत्रकारहरुलाई पत्रकारको मान्यता दिनुपर्ने, इन्टरनेट पत्रिकाहरुको अनुगमन गरी स्तरीय पत्रिकालाई छापा पत्रिका सरह सुविधा दिनुपर्ने, इन्टरनेट पत्रिकाहरुलाई ब्लक गर्नुअघि सरकारले तिनको राम्रो अध्ययन र अनुगमन गर्नुपर्ने, ब्लक गर्नुको कारणसहित चेतावनी दिनुपर्ने, अनुमानकै भरमा राष्ट्र र राष्ट्रियताप्रति समर्पित इन्टरनेट पत्रिकाहरुलाई ब्लक गर्ने कार्य रोक्नुपर्नेलगायतका विषयमा छलफल गर्नुका साथै साइबर जर्नालिस्ट एसोसिएसन अफ नेपालको प्रस्तावित विधानमा छलफल गरी सो संस्था विधिवत रुपमा दर्ता गर्नका लागि तदर्थ समिति बनाउने बुझिएको छ ।

यसअघि भेला आयोजनाका लागि विभोर बरालको संयोजकत्वमा एक समिति बनेको थियो । उक्त समितिले आफ्नो काम अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको बताइएको छ । नेपालमा साइबर जर्नालिज्म गर्ने पत्रकारहरुको संख्या १ सय बढी रहेको बताइन्छ भने समाचारमूलक इन्टरनेट पत्रिकाहरु ५० का हाराहारीमा छन् ।

Popularity: 8%

Add comment November 14th, 2005


नेपाली समयः -

पशन तमू @ Twitter

Hong Kong Weather

Subscribe to our videos!


Calendar

November 2005
M T W T F S S
« Oct   Dec »
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930  

Posts by Month

Posts by Category

More news....