Archive for May 25th, 2011

सेती नदीमा हाम्फाले पनि भाग्यले बचायो

एचकेनेपाल डट कम संवाददाता-
मादक पदार्थ सेवन गरी नदीमा हाम फालेका पोखरा उपमहानगरपालिका–९ सुकुम्वासीटोल बस्ने काठमाडौँ घर भएका ३६ वर्षीय राजु खत्रीको प्रहरीले उद्धार गरेको छ।

निजले जेठ १० गते साँझ मादक पदार्थ सेवन गरी श्रीमतीसँग झगडा हुँदा सेती नदीमा हाम फालेकोमा रुखमा अड्कीएको अवस्थामा प्रहरीले उद्धार गरेको थियो।

यस सम्बन्धमा प्रहरीले आवश्यक अनुसन्धान गरिरहेको छ।

Recent Videos:

Popularity: 9%

Add comment May 25th, 2011

शिवसेनाले अर्डर गरेका सय त्रिशुल बरामद

एचकेनेपाल डट कम संवाददाता-
बालाजु क्षेत्रका विभिन्न ग्रिल उद्योगबाट प्रहरीले शिवसेना नेपालले अर्डर गरेको १ देखि ३ फिट सम्मका १ सय थान त्रिशुलहरु आज बिहान बरामद गरेको छ।

यसैगरी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालले नयाँबानेश्वरस्थित संविधानसभा भवन घेराउ गर्ने कार्यक्रम अनुसार बबरमहलमा भेलाजम्मा हुने क्रममा आज दिउँसो साढे १२ बजे उक्त पार्टीका कार्यकर्ताहरुको साथबाट प्रहरीले करिब १ सय थान लाठी बरामद गरेको छ।

यी घटनाका सम्बन्धमा प्रहरीले आवश्यक अनुसन्धान गरिरहेको छ।

Recent Videos:

Popularity: 9%

Add comment May 25th, 2011

म्याद छ महिनाभन्दा बढी थप्न मिल्दैनः सर्वोच्च

एचकेनेपाल डट कम संवाददाता-
सर्वोच्च अदालतले संकटकालको अवस्थामा छ महिनाभन्दा बढी संविधान सभाको म्याद थप गर्न नसकिने फैसला गरेको छ।

पोहोर साल एक वर्ष म्याद थप गरेको विरोधमा परेको मुद्दाको सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चको पूर्ण इजलाशले आज यस्तो फैसला गरेको हो।

सर्वोच्चको यस्तो फैसलाले अब सर्वोच्चको म्याद छ महिना मात्रै थप्न पाइने भनिएको हो कि पोहोरको १ वर्ष थपिएको म्याद गलत भन्न खोजेको हो, कानुनविदहरु अन्यौलमा छन्।

फैसलाको मुख्य अंश यस्तो छ-

नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा ६३(१) मा संविधान सभाको गठन सम्बन्धी
व्यवस्था भएको पाइन्छ भने धारा ६३(२) मा “संविधान सभाकोगठनको लागि यो संविधान प्रारम्भ भएपछि संविधान सभाको सदस्यको निर्वाचन नेपाल सरकारले तोकेको मितिमा हुने” व्यवस्था गरिएको देखिन्छ । तदनुरुप निर्वाचन समेत सम्पन्न भई संविधान सभाको गठन भएको छ।

संविधान सभाको गठन पूर्व नै जारी भएको वर्तमान नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ६४ ले संविधान सभाको कार्यकाल २ वर्ष हुने भनी किटान गरी तोकेको पाइन्छ र संविधान सभाबाट नयाँ संविधान बनाउने कुराको उद्घोष अन्तरिम संविधानको प्रस्तावनादेखि नै गरिएको देखिन्छ। यसरी निर्वाचन हुनु पूर्व कार्यकाल निश्चित गरिएबाट र तद्नुरुप जनताबाट अनुमोदित भै निर्वाचन समेतबाट गठन भएको संविधान सभाले बाध्यात्मक रुपमा सो निश्चित गरिएको आफ्नो दुई वर्षको कार्यकाल भित्र
संविधान निर्माणको कार्य पूरा गर्नु पर्ने अन्तरिम संविधानले स्पष्ट व्यवस्था गरेको देखिन्छ।

परन्तु, अपवादको रुपमा संविधानको धारा ६४ ले “तर मुलुकमा संकटकालीन
स्थितिको घोषणा भएको कारणले संविधान निर्माण गर्ने काम पूरा हुन नसकेमा संविधान
सभाले प्रस्ताव पारित गरी संविधान सभाको कार्यकाल थप ६ महिनासम्म बढाउन
सक्नेछ” भन्ने पनि व्यवस्था गरेको पाइन्छ। उल्लिखित संवैधानिक प्राबधानको परिप्रेक्ष्यमा विचार गर्दा सामान्यतया धारा ६४ मा रहेको संविधान सभाको कार्यकाल सम्बन्धी व्यवस्था बाध्यात्मक भएकोले, रि.नं. ००५०, निवेदक विजयराज शाक्य विरुद्ध
संविधान सभा सचिवालय समेत भएको उत्प्रेषणको रिट निवेदनमा तीन सदस्यीय विशेष
इजलासबाट भनिए जस्तो निर्देशात्मक वा तोकिएको अवधिमा काम गर्ने लक्ष्य मात्र हो तथा संविधान सभाबाट पारित भएको नयाँ संविधान लागू नभएसम्म संविधान सभा विघटन हुन नसक्ने भनी अभिव्यक्त भएको रायसँग यो इजलास सहमत हुन
नसकेकोले सो रुलिङ्ग कायम रहने भएन।

जहाँसम्म संविधानको धारा ६४ मा व्यवस्था गरिएको संविधान सभाको दुई वर्षको कार्यकाल पूरा हुँदा पनि नयाँ संविधान निर्माण हुन सकेन भने त्यसमा संशोधन गरी संविधान सभाको कार्यकाल बढाउन सकिन्छ, सकिन्न भन्ने प्रश्न छ, सो सम्बन्धमा विचार
गर्दा, माथि उल्लेख गरिएको संविधान जारी हुँदाका वखत व्यवस्था भएको धारा ६४ को
प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशले एउटा महत्वपूर्ण कुराको निर्देश गरेको पाइन्छ, त्यो हो ६
महिनासम्म संविधान सभाको कार्यकाल बढाउन सकिने, अनन्तकाल सम्मलाई होइन, सो
पनि देशमा संकटकालीन अवस्थाको घोषणा भएको अवस्थामा।

संविधान निर्माणको कार्य एउटा कठिन कार्य हो। विभिन्न विचारधारा र सिद्धान्त
बोकेका राजनीतिक दलहरु बीचबाट साझा दस्तावेज बन्न अवश्य पनि सजिलो छैन। यस
अवस्थामा संविधान निर्माणको कार्यमा केन्द्रित भई अधिकतम प्रयास गर्दा गर्दै पनि सो पूरा गर्न समय अपर्याप्त भयो र संविधान सभाको कार्यकाल बढाउन संविधानको धारा ६४ मा संशोधन गर्न आवश्यकताको सिद्धान्त अनुरुप अपरिहार्य आवश्यकता र अवस्था पर्न गयो भने धारा ६४ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशले निर्दिष्ट गरेको समय सीमालाई मध्यनजर राखी मात्र संविधान संशोधन गर्नु वाञ्छनीय र उपयुक्त हुन्छ।

किनभने मुलुक संकटमा परेको बेलामा समेत सो कारण देखाई संविधान सभाको
कार्यकाल केवल ६ महिनासम्म बढाउन सकिने समयसीमा संविधानले तोकेको छ भने
सामान्य अवस्थामा अन्य कारण देखाई संविधान निर्माण गर्ने काम पूरा हुन सकेन भन्दै ६ महिनाभन्दा बढी अवधिसम्मको लागि संविधान सभाको कार्यकाल बढाउन मिल्ने हुँदैन।

फेरि यसको प्रयोग गर्दै कार्यकाललाई अनावश्यक रुपमा लम्व्याउँदै जाने वा अनन्तता दिने प्रयत्न गरियो भने त्यो अन्तरिम संविधानको मर्म र सार्वभौम जनताको मतदानबाट व्यक्त इच्छा तथा निर्देश विपरीत हुन जान्छ। यो विषय सदैव न्यायिक पुनरावलोकनको विषय हुन्छ।

त्यसैले संविधान सभाले आफ्नो संविधान निर्माणको मूल कार्य गर्नमा विशेष सक्रियता
देखाई अन्तरिम संविधानको उद्देश्य, मर्म र भावना तथा जन अपेक्षा पूरा गर्दै नयाँ
संविधान निर्माणको कार्य पूरा गर्नु पर्ने हुन्छ।

संविधान सभाले उक्त आठौं संशोधन गरेको कारण समेतबाट उक्त प्रक्रियामा
कार्यविधिगत त्रुटि भएको भन्ने निवेदन दावीका सम्बन्धमा हेर्दा, नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा १४८ मा संविधान संशोधन सम्बन्धी प्रस्ताव व्यवस्थापिका संसद समक्ष
मात्र पेश हुन सक्ने व्यवस्था भएको देखिन्छ। संविधानले व्यवस्थापिका संसदको गठन
सम्बन्धी छुट्टै व्यवस्था नगरी संविधानको धारा ८३(१) मा “संविधान सभाले व्यवस्थापिका संसदको समेत काम गर्ने” भन्ने उल्लेख गरिएको अवस्था छ। त्यसरी संविधान सभाले व्यवस्थापिका संसदको समेत अधिकार प्रयोग गर्ने गरी गरिएको धारा ८३(१) को उल्लेखनसम्म गरी संविधान सभाले अन्तरिम संविधानको आठौं संशोधन जारी गरेको भनी राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएको देखियो। संविधान सभाले नै धारा ८३(१) वमोजिम व्यवस्थापिका संसदको हैसियतबाट काम गर्ने देखिएपनि व्यवस्थापिका संसदको हैसियतबाट काम गर्दाको अवस्थामा सो हैसियत पनि देखिनु पर्ने हुन्छ। संविधानको धारा १४८ मा संविधान सभाबाट संविधानको संशोधन हुन सक्ने व्यवस्था नरहेको अवस्थामा मिति २०६७।२।१४ को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को आठौं संशोधन संविधानको धारा ८३(१) वमोजिम संविधान सभाबाट जारी भएको भन्ने उल्लेख हुनुवाट आम जनमानसमा अन्यौलता उत्पन्न भएको र सो समेतलाई आधार बनाई प्रस्तुत रिट निवेदन परेको अवस्था देखिन्छ। तसर्थ, अब उप्रान्त संविधान सभाले गरेको विधायिकी कार्य र संविधान निर्माणको कार्य बीचको अन्तर स्पष्ट बुझिने व्यहोरा पारित विधेयकमा उल्लेख गरी सार्वजनिक जानकारीमा ल्याउने तर्फ विपक्षीहरुको ध्यानाकर्षण गराइएको छ।

प्रस्तुत मुद्दामा सो आठौं संशोधन वमोजिम संविधान सभाको कार्य अघि बढी
संशोधनबाट थप गरिएको एक वर्षको अबधि समेत समाप्त हुने स्थिति भई आज ११
महिना २८ दिन व्यतीत भैसकेको र तीन दिन मात्र बाँकी रहेको हुँदा थप गरिएको अबधि
सकिई सो को प्रयोजन नै समाप्त भैसकेको परिवर्तित अवस्थामा संविधान सभाले हालसम्म गरेको काम कारबाही प्रभावित हुने र सार्थक परिणाम नदिने समेत अवस्था हुँदा उक्त आठौं संशोधनको औचित्यता बारे यस इजलासले अरु विचार गर्ने अवस्था रहेन। अतः प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ।

मिति : २०६८।२।११

Popularity: 9%

Add comment May 25th, 2011

भ्रष्टाचार र महंगी तुरुन्त नियन्त्रण गर्न माग

एचकेनेपाल डट कम संवाददाता-
काठमाडौं, तराई स्वतन्त्र न्याय मञ्चले मुलुकमा भैरहेको व्यापक भ्रष्टाचार र बढ्दो महंगी तत्काल नियन्त्रण गर्न सरकारसँग माग गरेको छ।

न्याय मञ्चले दलहरु बीचको अन्तरद्वन्द्व र सत्ता लिप्साका कारण मुलुक अस्थिरतातर्फ धकेलिँदै गएको र संक्रमणकालको फाईदा उठाउँदै भ्रष्टाचार र हत्या हिंसा मौलाउँदै गएको ठोकुवा गरेको छ।

कार्यक्रममा बोल्दै तराई स्वतन्त्र न्याय मञ्चका अध्यक्ष भाग्यनारायण वैठाले अहिले दलका नेताहरु सत्ता स्वार्थ र आफ्ना कार्यकर्ताहरुलाई कसरी पोस्ने भन्ने दाउमा लागेका कारण समय सीमाभित्र संविधान बन्न नसकेको आरोप लगाए। उनले मुलुकका विभिन्न ठाउँमा भैरहेको वन माफियाहरुको काठ तस्करी, चुरेका ढुंगा-वालुवा तस्करी, भ्रष्टाचार राजनीतिक दलको आडमा भैरहेको हुँदा तस्कर र भष्टाचारमा नियन्त्रण हुन नसकेको बताए।

Popularity: 9%

Add comment May 25th, 2011

संविधान सभाको म्याद थप्नु हुँदैनः कानूनब्यवसायी

एचकेनेपाल डट कम संवाददाता-
काठमाडौं, कानुन व्यवसायी चौतारी नेपालका पदाधिकारीहरुले नेपाली जनताको नाममा दलगत स्वार्थका लागि संविधानसभाको म्याद थप्नु कानुन विपरित हुने बताएका छन्।
रिपोर्टर्स क्वल नेपालमा बुधवार पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनीहरुले जनताले दिएको समयसीमा र १ वर्ष थप गर्दा पनि नेताहरुको असक्षताका कारण फेरी पनि संविधानसभाको म्याद थप्न खोज्नु सत्ता प्राप्तिका लागि वार्गेनिङ गर्ने थलो बनाउन खोजिएको आरोप लगाए।

पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै अध्यक्ष इश्वरी चन्द्र शर्माले भने - दलहरुले संविधान सभाबाटै जनताको संविधान दिन सक्नुपर्थ्यो दिन सकेनन्। अब थारो संविधान सभा नेपाली जनताको चाहनाको विषय होईन, अव नयाँ जनादेशमा जानुको विकल्प छैन। शर्माले म्याद सकिएको औषधीले काम नगर्ने हुँदा अस्तित्व समाप्त भएका दलका नेताहरुले थपिएको म्यादभित्र संविधान दिन नसक्ने ठोकुवा गरे। अध्यक्ष शर्माले भने- सर्वोच्च अदालतको फैसलाले संविधान जारी हुने भनी गरेको अपेक्षा पटक-पटक म्याद थपेर मात्र जारी हुने भनेको होईन, त्यसको परिसीमा भूल्नु नत कानुन सम्मत हुन्छ नत बौद्धिक।

कार्यक्रममा कानुन व्यवसायी चौतारी नेपालका महासचिव नारायण प्रसाद दुवाडीले संविधान सभाको अस्तित्व कानुनद्वारा सृजित र नियन्त्रित रहेको हुँदा दलगत स्वार्थका लागि नेताहरुले आफै धामी, आफै बोक्सीको रुप धारणा गरेको आरोप लगाए। उनले भने- जनताले नेताहरुलाई खबरदारी नगर्ने हो भने उनीहरु निरंकुशतावादी हुने र नेपाली जनताको नयाँ नेपालको परिकल्पना छायाँमा पर्ने छ।

महासचिव दुवाडीले भने -सर्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपाली जनता हुन्, म्याद सकिएपछि पनि नयाँ जनादेशको लागि नजानु, निर्विकल्पको कुरा गर्नु जडसूत्रवादी सोच हो।

Popularity: 9%

Add comment May 25th, 2011

एमाले र माओवादी नेतावीच जुहारी

एचकेनेपाल डट कम संवाददाता -
काठमाडौ, सरकारको राजिनामाको विषयलाई लिएर एमाले र माओवादीका नेताहरुवीच जुहारी चलेको छ।

रिपोर्टर्स क्लब नेपालले बुधवार आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै एकीकृत नेकपा माओवादीका नेता देबेन्द्र पौडेल सुनिलले सहमतिको सरकार गठन गर्न १४ गतेभित्र प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल नेतृत्वको सरकारले राजिनामा दिएर मार्ग प्रस्तुत पार्नु पर्ने बताए लगत्तै उठेर उर्जामन्त्री गोकर्णविष्टले सहमतिको विकल्प तयार नभएसम्म सरकारले कुनै पनि हालतमा राजिनामा नदिने बताए। उनले भने विकल्पविहीन अवस्थामा शून्यमा प्रधानमन्त्रीले राजिनामा दिनु हुन्न।

साक्षात्कारमा उर्जामन्त्री विष्टले माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजनामाथि आक्रमण गर्ने माओवादी कार्यकर्ता र नेता भए पनि कारवाही गर्ने घोषणा गरेपछि आक्रोसित भएका माओवादी नेता पौडेलले दुइ दिन बाँकी छ। सरकारमा बस्न कारवाही गर्ने कुरा नगर्नुस भने पछि उनीहरुवीच जुहारी चलेको थियो। उर्जामन्त्री विष्टले पौडेलको भनाईप्रति लक्षित गर्दै भने-दुइ दिन त के एक घण्टा बाँकी रहे पनि म राज्यको काम गर्छु, गरिरहन्छु। पौडेलले भने लगानी र कारवाहीको कुरा गर्नु भन्दा पनि सहमतिको लागि बाटो खोल्न अगाडि बढनु पर्ने सुझाव दिएका थिए।

साक्षात्कारमा मन्त्री विष्टले जनप्रतिनिधिमूलक संस्था सक्ने अपजस काग्रेसले कुनै पनि हालतमा नलिने भन्दै सहमतिमै संविधानसभाको म्याद थपिने दावी गरेका थिए।

Popularity: 9%

Add comment May 25th, 2011

जलविद्युत आयोजनामा अवरोध र आक्रमण गर्नेलाई कारवाही गरिन्छ

एचकेनेपाल डट कम संवाददाता -
काठमाडौ, उर्जामन्त्री गोकर्ण विष्टले निर्माणाधिन जलविद्युत आयोजनामा अवरोध र आक्रमण गर्नेहरु जुन सुकै पार्टीको भए पनि उन्मुक्ति नपाउने बताएका छन्।
रिपोर्टर्स क्लब नेपालले बुधवार आयोजना गरेको साक्षात्कारमा मन्त्री विष्टले भने-आयोजना निर्माणमा अवरोध गर्ने र आक्रमण गर्नहरु जुनसुकै पार्टी र ओहोदाको भए पनि सरकारले कारवाही गर्छ। कसैले पनि राजनीतिक आवरणमा उन्मुक्ति पाउँदैन। उनले आक्रमणकारीहरु माओवादी, काग्रेस वा एमाले जुनसुकै पार्टी भए पनि सरकारले कारवाही गरि छाड्ने दावी गरे।

सरकारले निर्माणाधिन आयोजनाहरुको सुरक्षाको लागि ठोस योजना ल्याउन सरकारले सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिईरहेको जानकारी दिदै माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजनामा भएको आक्रमणको विषयमा सरकारले छानविन सुरु गरिसकेको र दोषी पत्ता लगाई कारवाही गरी छाड्ने दृढता ब्यक्त गरे।

माथिल्लो कर्णाली जस्ता ठूला लगानीका विदेशी आयोजनामा आक्रमण हुँदा विदेशी लगानी आर्कषण गराउने सरकारी योजना सफल हुनै नसक्ने भनदै सरकारका लागि यस्ता अवरोध र आक्रमणहरु कुनै पनि हालतमा सह्य नहुने बताए। माथिल्लो कर्णाली, बराम्ची र हाडिखोला जस्ता आधा दर्जन आयोजनामा अवरोध भएको जानकारी दिदै अविलम्ब सरकारले सुरक्षाको प्रवन्ध मिलाएर लगानी सुरक्षाको बातावरण सृजना गर्ने प्रतिबद्धता ब्यक्त गरे।

मुलुकमा बढेको दण्डहिनता र अराजकताको उपज स्वरुप आक्रमणका घटना भएका भन्दै सरकार अब कडाईका साथ प्रस्तुत हुने उनले बताए।

Popularity: 8%

Add comment May 25th, 2011

आलो रगत घलघली पिइएर मनाइने देवाली

दिनेश बस्नेत / एचकेनेपाल डट कम-
रामेछाप, जेठ ३ गते, देश विदेशमा शान्तिको कामना गर्दै बुद्ध जयन्ती मनाइँदै थियो। तर नेपालकै एउटा समुदाय भने त्यही दिन बली दिएर आफ्नो देवाली (दिपावली) गर्न व्यस्त थियो। नेपालका खप्तडी बस्नेतहरु त्यही दिन बली दिने मात्र होइन बली दिएको बोकाको काँचो रगत घलघली पिइरहेका थिए।

आफूलाई नेपालको आदिवासी र प्रकृतिपूजक मान्ने रामेछापको ठोसे, रस्नालु, बाम्ती, प्रीति, चुचुरे, गुम्देललगायतका गाविसमा बसोबासरत खप्तडी बस्नेत मात्र होइन, केसी, नेवार, कार्कीलगायत पनि आफ्नो कुलपुजामा बली दिइरहेका थिए।

बस्नेत अर्थात बस्ती बसाउने जाति, राजा भोटुसिंह (बस्न्यात) बस्नेतका सन्तान बताउने खप्तडी बस्नेतहरुको कुलपुजा अर्थात देवाली हरेक तीन तीन वर्षमा हुने गरेको छ। बस्नेतहरुले गर्ने देवाली प्रकृति पुजा र आफ्नो पुर्खा सम्झने परम्परा हो। बस्नेतहरु यहाँका आदिवासी भएकाले अन्य आदिवासीझैं हरेक ६ महिनामा बाली लगाउने र भित्राउने बेला प्रकृतिको पुजा गर्ने गर्दछन्, जसलाई गोठधुप भन्ने गरिन्छ। हरेक ६ महिनामा गोठधुप गरे पनि हरेक तीन वर्षमा देवाली गर्ने परम्परा परापूर्वकालदेखि चलिआएको उनीहरुको भनाइ छ।

खप्तडी बस्नेतहरुका अनुसार कुलपुजा विशुद्ध पुर्खाको स्मरण हो, जसलाई कुलका नामले पुकार गरिन्छ । कुलले बली खाँदैनन् । तर, कुलका वरपर देवी देवताको बास हुने विश्वासका साथ बली दिने र उनका धामीहरुले भोग खाने गर्दछन्। प्रकृति नै हाम्रो भगवान हुन्, यी निराकार हुन्छन् भन्नेमा विश्वास राख्ने खप्तडी बस्नेतहरु नेपालका पश्चिम क्षेत्रबाट पूर्वतिर आएको विश्वास गर्दछन्।

कुलपुजामा बली दिने र भोग खाने विषयमा विगत लामो समयदेखि बहस र छलफल भए पनि बली नलिदा भाइमा हानी भएपछि बली दिने कार्यलाई निरन्तरता दिएको उनीहरुको भनाई छ। सबैले मानेको बुद्धजयन्ती र जीव हत्या रोक्ने विषयमा पनि व्यापक छलफल भए पनि परापूर्वकालदेखि बली दिने र भोग खाने गरिएकाले यसलाई रोक्न नसकिएको उनीहरु बताउँछन्। बली नदिने र भोग नखाने विषयमा छलफल गर्दा बली र भोगका विरुद्ध लाग्नेहरुको हानी भयो, त्यसपछि बली र भोगलाई निरन्तरता दिएको पेसाले शिक्षक सुर्य बस्नेत बताउछन्।

जे भए पनि धर्म, संस्कृति आफ्नै हुन्छन् । नेपाल धर्म र साँस्कृतिक विविधताको थलो यसैले पनि भएको हो । परापूर्वकालदेखि चलेको संस्कृति नै हाम्रो सम्पत्ति हो। यसमा केही सुधारहरु हुन सक्लान्। तर पुरै छोड्ने हो भने हामी पुछारविनाको पशु हुने छौ भन्ने मान्यता त्यस भेगका बस्नेतहरुको छ। यो वर्ष रामेछापको ठोसे–७ मा गरिएको देवालीमा करिब १५० बोका बली दिइएको थियो भने वरपर ३ हजार हाराहारी बोका र भेडा बली दिइएको थियो।

सो क्षेत्रमा बसोबास गर्ने किराँत राईहरुले चण्डी पर्वका अवसरमा बली दिदै आएका छन् भने अन्य जातिले देवालीका रुपमा हरेक तीन वर्षमा बली दिने र भोग खाने गरेका छन्।

Popularity: 7%

Add comment May 25th, 2011

भत्ता नलिने र अन्तिम पटक भनेर म्याद थप्नु उपयुक्त

एचकेनेपाल डट कम संवाददाता-
एकीकृत नेकपा (माओवादी)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले संविधानसभाले सक्रियातापूर्वक काम गरिरहेको र शान्ति प्रक्रियाको काम अघि बढिरहेको अवस्थामा नेपाली काँग्रेसजस्तो पार्टीले संविधानसभाको म्याद नथप्ने निर्णय गर्ला भनेर विश्वास नलागेको बताउनुभएको छ।

उहाँले अहिलेको राजनीतिक सङ्कट आजभोलि नै एउटा निष्कर्षमा पुग्ने विश्वास पनि व्यक्त गर्नुभयो।

एबिसी टेलिभिजन र सर्वहारा कोषद्वारा आज राजधानीमा आयोजित खुला राजनीतिक संवाद कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष दाहालले अब संविधानसभाको म्याद थप्दा अन्तिम पटक भनेर थप्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। उहाँले थपिएको अवधिको भत्ता नलिने गरी म्याद थप्छौँ भन्ने व्यवस्था गरिनु उपयुक्त हुने धारणा राख्नुभयो।

अध्यक्ष दाहालले संविधानसभाको थपिएको अवधिमा जति काम हुनुपर्ने हो त्यति गर्न नसकेकोमा हामीले क्षमायाचना गर्नेपर्दछ भन्दै तर कत्ति पनि काम भएको छैन भनेर भएको प्रचारबाजीको खण्डन गर्नुभयो। माओवादी सेना समायोजना तथा पुनर्स्थापनासम्बन्धी कार्ययोजनको खाका अब बस्ने विशेष समितिको बैठकमा राख्ने जानकारी पनि उहाँले दिनुभयो।

संविधान लेखनका क्रममा देखिएका करिब २५० विवादमध्ये अधिकांश समाधान गरी २०/२२ वटामा ल्याइएको, अनमिन गएपछि माओवादी सेनालाई विशेष समिति मातहत ल्याइएको, समायोजनको लागि नेपाली सेनाको प्रस्तावमा पार्टीले सकारात्मक ठहर्‍याएको र पार्टीले निर्णय गरेर पार्टीको नीति शान्ति र संविधानको कार्यदिशा बनाएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो।

सेना समायोजनको लागि सङ्ख्यामा लचकता अपनाउन सकिने धारणा राख्दै अध्यक्ष दाहालले माओवादीलाई आफ्ना सेना र हतियारबाट अलग गर्ने कुरा भने विस्तृत शान्ति सम्झौताको भावना विपरीत हुने बताउनुभयो।

Popularity: 7%

Add comment May 25th, 2011


नेपाली समयः -

पशन तमू @ Twitter

Hong Kong Weather

Subscribe to our videos!


Calendar

May 2011
M T W T F S S
« Apr   Jun »
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  

Posts by Month

Posts by Category

More news....