देश/ विदेशको समाचारः एचकेनेपाल डट कम

१० बुंदे घोषणापत्र जारी गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन समापन

January 21st, 2012

सन्तोष काफ्ले / एचकेनेपाल डट कम-
धरान, ७ माघ । नयाँ बन्ने संविधानमा आत्म-निर्णयको अधिकार, स्वायत्ततासहितको संबिधान जारी नगरी अधिकारविहीन संविधान जारी भएमा आफ्नै संयन्त्रमार्फत स्वायत्तताको अभ्यास गर्ने चेतावनीसहितको घोषणापत्र जारी गर्दै धरानमा जारी आदिवासी जनजातिको आत्मानिर्णयको अधिकार र स्वायत्तताको अभ्यास सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन शनिवार सकिएको छ।

घोषणापत्रमा एकात्मक हिन्दू राज्यको निर्माणदेखि नै निरन्तरता पाएको बाहुनवाद, पितृसत्तावाद, खस-नेपाली भाषा, हिन्दू धर्म र संस्कृतिको एकाधिकारको सिद्धान्त अन्त्य संविधानमा नै सुनिश्चित पर्ने माग गरिएको छ।

आदिवासी जनजातिहरुको सारभूत पहिचान र सामुहिक सहअस्तित्वलाई अङ्गिकार गर्दै नेपालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका उपलब्धीहरुको रक्षा गर्दै नेपाल राज्यको पुनर्संरचनासहितको संविधानमा आदिवासीहरुको आत्म-निर्णयको अधिकारसहितको स्वायत्तताको सुनिश्चितताको लागि १० बुंदे धरान घोषणापत्र डाक्टर कृष्ण भट्टचनले जारी गर्नु भएको हो।

घोषणा जारी गर्दै भट्टचनले आदिवासी जनजाति महिलाविरुद्ध हुने लैंगिक विभेद र दलित विरुद्ध हुने जातीय छुवाछुत विरुद्ध संयुक्त आन्दोलनलाई सशक्त पार्न आफूहरु प्रतिबद्ध रहको वताउनु भयो।

संविविधानसभाको राज्य पूनसंरचना तथा राज्य शक्ति बांडफांड समितिले सिफारिस गरेको १४ प्रदेश, २३ स्वायत्त क्षेत्र, विशेष र संरक्षित क्षेत्र सकारात्मक हुंदाहुंदै पनि अझ छुट्न गएका अन्य आदिवासी जनजातिहरुको स्वायत्तताको अधिकारलाई स्थापित गर्नु पर्नमा जोड दिदै घोषणा पत्रमा भनिएको छ -”आदिवासी जनजातिहरु र संविधानसभाका आदिवासी जनजाति सभासदहरु आदिवासी जनजातिहरुको आत्मनिर्णयको अधिकार र स्वायत्तता प्राप्तिका लागि संयुक्त आन्दोलन गर्न प्रतिवद्ध छौँ।

संघीयतामा आत्म निर्णयसहितको स्वायतता कस्तो हुनुपर्छ भन्ने विषयमा बुधवारदेखि धरानस्थित धरान सभा गृहमा सुरु भएको सम्मेलनमा ल्याटिन अमेरिका, स्वीजरल्याण्ड, भारत, वंगलादेश र क्यानडा लगायत मुलुकबाट आत्मनिर्णय र स्वायत्तता विषयका ज्ञाता १७ जना र नेपालका १५ जना गरी ३२ कार्यपत्र प्रस्तुत गरिरहेका थिए।

सम्मेलनमा लिम्बुवानमा थात थलो खुलेका ४० आदिवासी जनजाति संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरुले अवधारणापत्र प्रस्तुत गरेका थिए। सम्मेलनमा आदिवासी जनजाति सभासद सभा (ककस)को तर्फबाट तयार पारिएको अवधारणापत्र डा. चैतन्य सुव्वाले प्रस्तुत गरेका थिए। सबै विज्ञहरुको कार्यपत्र माथिको छलफलपछि शनिवा। घोषणापत्र जारी गरिएको हो।

घोषणासभामा अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञ स्वीजरल्याण्डका त्रिस अर्नो, भारतका प्राध्यापक ए लान्नु , सञ्जय वसु मलिक र अमेरिका एमण्डा क्याट्स बरिलले घोषणापत्रमा ऐक्यवद्धता जनाएका छन्। त्यस्तै, सुनुवार सेवा समिती थकाली सेवा समितीलगायतले जातिय सघ संस्थाले सम्मेलनमापछि जारी घोषणापत्रमा ऐक्यबद्धता जनाएका छन्।

सभामा संघीय लिम्बुवान राज्य परिष्दका अध्यक्ष कुमार लिङ्देन, ताजपुरिया कल्याण समाजका अध्यक्ष नित्यानन्द ताजपुरिया, किरात आठपरिया समाज नेपालका सचिव सुर्यबहादुर आठपरियालगायतले आदिवासी जनजातिको अधिकार सुनिश्चिताको हुनु पर्नेमा जोड दिएका थिए।

किरात याक्थुङ चुम्लुङको संयोजनमा पहिलो पटक भएको सम्मेलनमा ५ देशका ६ सय जना प्रतिनिध तथा विज्ञहरुको सहभागिता रहेको थियो। सम्मेलनमा भारत, अमेरिका, स्वीजरल्याण्ड, वंगलादेश, क्यानडा तथा नेपाललगायतका देशका प्रतिनिधी एवम् पर्यवेक्षकको सभागिता रहेको थियो।

सम्मेलनको अन्तिम दिन घोषणासभाअघि धरानमा जातिय पहिरनमा सजिएको हजारौको संख्यामा रहेका देश विदेशबाट रहेका आदिवासी जनजातिले धरानमा झाँकी प्रदर्शन गरेका थिए।

Recent Videos:

Popularity: 6%

Entry Filed under: News