देश/ विदेशको समाचारः एचकेनेपाल डट कम

सरकारमा दलित नभएको भन्दै मुद्दा

January 23rd, 2009

एचकेनेपाल डट कम संवाददाता-
दलित अधिकारवादीहरुले नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, एकीकृत नेकपा (माओवादी), नेकपा (एमाले), मधेसी जनअधिकार फोरम, नेकपा (संयुक्त) र नेपाल सदभावना पार्टीलाई विपक्षी बनाई सरकारमा दलितको प्रतिनिधित्व नभएको भनी सर्वोच्च अदालतसमक्ष रिट निवेदन दर्ता गरेका छन्।

पूर्वमन्त्री तथा संविधानसभा सदस्य छविलाल विश्वकर्मा, दलित अधिकारकर्मी निर्मल देउला र दलित नागरिक समाजकी अगुवा मैना अछामी निवेदक रही दायर गरिएको उक्त रिटमा संविधानसभा निर्वाचन भएपछि मुलुक सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र विधिवतरुपमा घोषणा भइसकेपश्चात् गत भदौ ६ मा गठन भएको मन्त्रिपरिषद् र भदौ १५ मा हेरफेर गरिएको मन्त्रिपरिषद्मा नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा २१ बमोजिम दलित समुदायको प्रतिनिधित्व नभएबाट विपक्षीद्वारा संविधानको धारा २१ को पालना नगरी दलित समुदायको राज्यको संरचनामा सहभागी हुने हकमा आघात पारी वञ्चित गरिएको जनाइएको छ।

नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ बमोजिम राज्यका सबै संरचना समावेशी सिद्धान्तका आधारमा दलित प्रतिनिधित्व गराउनू भनी परमादेश जारी गरिपाउँ भन्ने व्यहोरा रिटमा उल्लेख छ।

Recent Videos:

Popularity: 16%

Entry Filed under: News