सन्तोष थलङ –
ईन्टेक सन् २०२० का लागि ब्रिटिश सेनामा भर्ति हुन आवेदन खुलेको बिज्ञापन सार्वजनिक भएको रहेछ। सायद यो ब्रिटिश रक्षा मंत्रालयको नियमित प्रक्रिया होला!
भूपू ब्रिटिश गोरखाहरुमाथि भएको बिभेदको अन्त्य गरी नेपाल र बेलायत सरकारबीच समय सापेक्षित द्विपक्षीय सन्धि नगरिञ्जेल नेपालमा ब्रिटिश सेनाको रिक्रूटिङ रोकिनु पर्दछ, भनी गोरखा सत्याग्रह संयुक्त संघर्ष समितिले गरेको घोषणालाई चुनौति दिने आशयले उक्त बिज्ञप्ति आएको हो भने परिस्थिति जटिल बन्न सक्दछ। कारण गोरखा भर्तिका बारेमा बेलायतले न त १९४७ को त्रिपक्षीय संधिको पालना गरेकोछ। नत नेपाल सरकारसंग द्विपक्षीय संधि गर्न नै आवश्यक ठानेको छ। नेपाली युवाहरू जति चाहिन्छ। खुशिले भर्ति गरेकोछ। नचाहिदा खुशिले अवकाश दिएर घर फर्काएको छ। न नेपाल सरकारसंग अनुमति लिन आवश्यक ठान्छ वेलायतले, न त नेपाल सरकारले चासो लिएको छ।
के गोरखाहरु सार्वभौम राष्ट्र नेपालका नागरिक होइनन्? वेलायतले जति चाहियो त्यति, जहिले चाहियो उहिले लान पाउने के गोरखाहरु सार्वजनिक वस्तु वा शरणार्थी हुन ? अझ सिंगापुर पुलिश फोर्सका लागि सालिन्दा सरदर १५० जना नेपाली युवाहरु ठेक्कामा बेचेर आय आर्जन गरिरहेको छ। त्यस्तै GRU ब्रुनेईमा पनि हजारौं भूपू गोरखा सुरक्षाकर्मी बापत ब्रुनेई सरकारबाट कमिशन खाईरहेकोछ वेलायतले। के यो मानव ब्यापार हैन? तर नेपाल सरकार बेखबर छ। निरीह छ। चुँ. सम्म बोल्न सक्दैन।
त्यसैले, यदि त्रिपक्षीय संधि अन्तर्गतका सम्पूर्ण विभेद अन्त्य गरेर बैधानिक साथै समय सापेक्षित द्विपक्षीय संधि नगरी गोरखा भर्तिलाई यथास्थिति मै निरन्तरता दिने दुस्प्रयाश भए भूपू गोरखाहरुले नेपालको कुनै पनि स्थानमा कुनै हालतमा रिक्रुटिङ हुन नदिने घोषणा गरिसकेका छन्।
यस अभियानलाई गोरखा भर्ति रोक्ने नभई, गोरखा भर्तिलाई ब्यवस्थित र वैधानिक बनाउने अभियानका रुपमा बुझ्न जरुरी छ।
साथै समयमै भूपू गोरखाहरुका न्यायिक मागहरु संबोधन गरेर गोरखा भर्ति निरन्तरताका लागि द्विपक्षीय संधि गरी भावी गोरखाहरुका हक, अधिकार, सुरक्षा र नेपाली नागरिकता निरन्तरताको सुनिश्चितता नगरी यथास्थिति मै गोरखा भर्तिलाई जारी राख्ने बद्नियत राखिए वेलायत र नेपाल सरकार दुबैलाई संयुक्त राष्ट्रसंघको अदालतमा पुर्याउन समेत गोरखा सत्याग्रह वाध्य हुनेछ।
ब्रिटिश सेनामा भर्ति हुन चाहने नेपाली युवा, युवती तथा सम्पूर्ण नेपाली अविभावकहरुले यो भूपू गोरखाहरुको अभियानलाई गलत अर्थमा बुझ्न हुदैन। यो अभियानले अन्तत्वगत्वा अहिले सेवारत र भविष्यमा भर्ति हुने नेपाली युवा-युवतीहरु कै सुरक्षित भविष्यको सुनिश्चितता गर्दछ।
बर्तमान परिप्रेक्ष्यमा हाम्रो देश नेपालको बेरोजगारी समस्यालाई मनन गर्दा वेलायती सैन्य शेवा एक आकर्षक गन्तव्य या पेशा मान्न सकिन्छ । तर त्यहाँ भएका अमानवीय बिभेद, अन्याय अत्याचार र असामानताको समुल अन्त्य गरिएन भने भावी ब्रिटिश गोरखाहरुको भविष्य पनि अनिश्चित र असुरक्षित हुने निश्चित छ।
त्यसैले यथार्थताको धरातलमा उभिएर यो अभियानलाई सबैले सफल बनाउन अत्यावश्यक छ । नत्र वेलायतले सन १८१५/१६ देखि अहिले सम्मका गोरखाहरुलाई झै भावी पुस्तालाई पनि अमानवीय बिभेदको सिकार बनाउने पक्का छ।
स्मरण रहोस्, ब्रिटिश सरकारले नेपालीलाई माया, दयाले रोजगारी दिनका लागि नेपाली युवाहरुलाई उसको सैन्य शेवामा लिएको कदापि होइन। उसलाई गोरखाहरुको महत्व र आवश्यकता पहिला जति थियो, अहिले पनि त्यति नै छ। अझ अहिले थप गोरखा बटालियन स्थापना गर्ने अभियानमा छ । त्यसैले बेलायत रिसाएर गोरखा भर्ति बन्द गर्छ, भन्ठान्नु अपरिपक्कता ठहर्छ।
“गोरखा भर्ति बन्द हुनुपर्छ, पर्दैन”, त्यो नेपालको राजनैतिक बहस र निर्णयको विषय हो। तर गोरखा सत्याग्रहको अभियान भनेको सन १९४७ को त्रिपक्षीयलाई आफू खुशि व्याख्या गरेर भूपू गोरखाहरुमाथि गर्दै आएको अमानवीय विभेद अन्त गर्दै त्रिपक्षीय संधि खारेज गरेर अब उप्रान्त गोरखा भर्तिलाई निरन्तरता दिन दुई देशबीच बैधानिक र समय सापेक्षित सम्मानजनक द्विपक्षीय संधि गरिनुपर्दछ, भन्ने हो।
त्यसर्थ, उल्लेखित शर्त पूरा नगरी गोरखा भर्तिको प्रकृया अघि बढाउन नदिने बिषयमा दुबै सरकारलाई अल्टिमेटम पत्र बुझाईसकेको छ । साथै सम्बन्धित निकायहरु र सरोकारवाला सबैमा सार्वजनिक सूचना जारी भैसकेको स्थिति छ । त्यसर्थ यस अभियानलाई गोरखा भर्ति रोक्ने नभई, गोरखा भर्तिलाई ब्यवस्थित र वैधानिक बनाउने अभियानका रुपमा बुझ्न जरुरी छ।
अन्त्यमा, गोरखा सत्याग्रह संयुक्त संघर्ष समितिले नेतृत्व गरेको निर्णायक आन्दोलन गोरखा समुदायको हितका लागि मात्र नभएर समग्रमा नेपाल र नेपालीको स्वाभिमान, प्रतिष्ठा र समानताको महत्वपूर्ण बिषय भएकाले यसलाई सफल पार्न सम्पूर्ण तह र तप्काका न्यायप्रेमी नेपालीहरुले निशर्त साथ सहयोग दिन आवश्यक छ।
जय गोरखा ।।।
मिति १ मे २०१९
(थलङ गोरखा सत्याग्रह संयुक्त संघर्ष समिति (युके/ नेपाल) का प्रमुख संयोजक हुन्। सं.)
