हङकङ, ११ मे। चीनको शक्ति अझ बढाउने गरी हुन लागेको हङकङको सुपुर्दगी कानुनको विषयमा चर्केको विवादमा झगडा हुँदा त्यहाँको संसदमा कुटाकुट भएको छ।
शनिबार हङकङको संसदमा उक्त कानुनको पक्ष र विपक्षमा रहेका सांसदबीच कुटाकुट हुँदा कयौँ घाइते भएको र एकजनालाई अस्पताल भर्ना गरिएको बीबीसीले जनाएको छ।
किन भयो झगडा ?
हङकङले लागू गर्न लागेको सुपुर्दगी कानुनमा सन्दिग्ध अपराधीहरूलाई चीनमा सुपुर्दगी गर्नुपर्ने नियमसहितका व्यवस्था प्रस्तावित छन्। हङकङमा पक्राउ परेका विदेशीहरूसहितका सन्धिग्धलाई सम्बन्धित मुलुकसँग सुपुर्दगी सन्धि नगरिकनै चीन बुझाउनुपर्ने व्यवस्था हाल प्रस्तावित कानुनमा गरिएकोले बेइजिङइतर सांसदहरू यसको विरोधमा रहेको रोयटर्सले जनाएको छ।
विपक्षीहरूको डर यो छ कि सन् १९९७ मा चीनलाई हङकङ हस्तान्तरण गरिँदा व्यक्त स्वतन्त्रताको प्रतिबद्धतालाई हाल प्रस्तावित कानुनले उल्लंघन गर्छ। शनिबारको विवाद यो कानुनको पक्षमा रहेका बेइजिङपक्षधर सांसद र कानुनको विपक्षमा रहेका ‘लोकतन्त्र पक्षधर’ सांसदहरूले अलगअलग रुपमा बहस आयोजना गर्न खोज्दा भएको रोयटर्सको समाचारमा उल्लेख छ।
हङकङ-चीन सम्बन्ध: एक देश, दुई कानुन
विगतमा बेलायतको उपनिवेशमा रहेको हङकङको सार्वभौमसत्ता सन् १९९७ देखि चीनको हातमा छ। तत्कालीन ग्रेट ब्रिटेन र चीनबीच सन् १८३९ देखि १८६० सम्म भएका सैन्य तथा व्यापार युद्धका कारण चीनले हङकङसहितको भूभाग ब्रिटेनको हातमा सुम्पिएको थियो। यो युद्धलाई अफिम वार भनिन्छ।
सन् १८९८ मा ९९ वर्षका लागि लिजमा दिने गरी ब्रिटेनसँग चीनले सहमति गरेको थियो। यो लिज सन् १९९७ मा सकिएपछि बेलायतले चीनलाई हङकङ फिर्ता गरेको थियो। त्यसयता हङकङ चीनको विशेष प्रशासनिक क्षेत्रा रुपमा हङकङ छ जसको आधारभूत कानुनअनुसार हङकङलाई नियन्त्रित स्वाधिनता उपलब्ध छ।
चीनको ‘एक देश, दुई प्रणाली’ (वन कन्ट्री टू सिस्टम्स) अन्तर्गत हङकङ र मकाउ जस्ता क्षेत्रका आफ्नै व्यावसायिक तथा प्रशासनिक कानुनहरू छन्। तर हङकङको राजनीति, परराष्ट्र र सुरक्षा मामिला बेइजिङबाटै निर्धारित हुन्छ।
‘कमजोर’ विपक्षको विरोध?
चीन र ग्रेट ब्रिटेनबीचको सहमतिबाट स्वतन्त्र भुभागको मान्यता पाएको हङकङमा चीनले कानुनहरूमार्फत प्रभाव जमाउन थालेको भन्दै स्वतन्त्रता पक्षधरहरू विरोधमा छन्। गत साता एक लाखभन्दा बढीको संख्यामा रहेका मानिसहरूले प्रस्तावित कानुन खारेजीको माग गर्दै प्रदर्शन गरेका थिए।
हङकङको बार एसोसिएसनले चीनमा सुपुर्दगी गरिएका व्यक्तिलाई स्वतन्त्र छानबिनको प्रत्याभूति प्रस्तावित कानुनमा नगरिएको प्रतिक्रिया दिएको छ।
हङकङमा प्रस्ताव गरिएको कानुन अमेरिकाको राष्ट्रिय सुरक्षा तथा व्यापारिक स्वार्थप्रतिकूल रहेको ठहर अमेरिकी कांग्रेसको एक आयोगले गरेको रोयटर्सले जनाएको छ। यो कानुन लागू भएमा अमेरिकी सेनाले हङकङ भ्रमण बन्द गर्नुपर्ने स्थिति आउने उक्त आयोगको दाबी छ। तर चीनले भने हङकङको विषय आन्तरिक भन्दै उक्त दाबी अस्वीकार गरेको छ।
हङकङको ७० सदस्यीय संसदमा विपक्षीको संख्या एक तिहाईभन्दा कम छ। अर्थात्, प्रस्तावित कानुन पारित हुने अवस्थामा उनीहरूले रोक्न सक्ने स्थिति छैन। अन्नपूर्णपोष्टले हङकङमा चर्किएको राजनीतिक विषयबस्तुमाथि यो समाचार प्रकाशित गरेको छ। Photo: REUTERS
