सन्तोष थलङ –
गोरखा सत्याग्रह सघर्ष समितिको निर्णायक आन्दोलनका कारण गोरखा आन्दोलन आज केही ऐतिहासिक उपलब्धिहरुका साथ सकारात्मक प्रक्रियातर्फ अग्रसर भईरहेको छ।
यसको ज्वलन्त उदाहरण कालागी IPC 7 (CPC) को नाममा भर्खरै बृद्धि भएको पेन्सन, पेन्सन सिधै स्टर्लिङ पाउण्डमा नेपालको राष्ट्र बैंकमा जाने ब्यवस्था, नेपालमा रहेका गोरखा परिवारका लागि स्वास्थ्य सेवामा ब्यापक सुधार गर्ने बेलायती घोषणा आदिलाई आंशिक बिजय र उपलब्धि मान्नु पर्दछ।
सबैभन्दा सकारात्मक पक्ष भनेको नेपालका प्रधानमन्त्रीले बेलायत भ्रमणको क्रममा बेलायती प्रधानमन्त्रीसंग गोरखाका समस्या समाधानका लागि गम्भीरताका साथ कुरा उठाएका छन्। त्यसैको फलस्वरूप दुई देशको संयुक्त बिज्ञप्ति (Joint Statement) मा गोरखाहरु नेपाल र बेलायतको मित्रताका एकमात्र सूत्रधार भएको स्वीकार्दै गोरखा समस्या समाधानका लागि निरन्तर वार्ता गर्ने सहमतिलाई प्रमुखताका साथ उल्लेख गरिएको छ।
यी सबै गोरखा सत्याग्रह सघर्ष समितिले बर्षौंदेखि नेपाल सरकार र बेलायत सरकारलाई दिंदै आएको रचनात्मक एवं गम्भीर दवावको परिणाम हो।
‘नेपालका प्रधानमन्त्रीले राखेको त्रिपक्षीय संधि संसोधनको प्रस्तावलाई बेलायत सरकारले अस्वीकार गर्यो’ भनेर बिष्लेषण गरिदैछ। तर बेलायती प्रधानमन्त्रीले तत्काल समर्थन गरिनन् या संयुक्त बिज्ञप्तिमा उल्लेख भएन भनेर अस्वीकार गरेको भन्न अलि सतही बिश्लेषण हुन्छ भन्ने लाग्दछ। कारण, त्रिपक्षीय संधि जस्तो सम्बेदनशील बिषयमा “काम चलाउ” (Care taker) को हैसियतमा रहेको तत्कालीन बेलायत सरकारले तत्काल स्वीकार्न या नकार्न सक्ने स्थिति थिएन। तर त्रिपक्षीय संधि पुनरावलोकन गरि उपयुक्त दुई पक्षीय संधि गरेर गोरखा भर्तीलाई निरन्तरता दिनु बेलायतको आजको आवश्यकता हो।
अर्को ब्यबहारिक यथार्थ के हो भने त्रिपक्षीय संधि पुनरावलोकन गर्ने या नगर्ने निर्णय नेपाल सरकारको चाहनामा भर पर्ने बिषय हो। यदि आफ्ना नागरिकहरूको हित अनुकूल संधि सम्झौता नभए नेपाल सरकारले गोरखा भर्ती रोक्न पनि सक्दछ र रोक्न पनि पर्दछ। त्यसैले बेलायतलाई गोरखा भर्तीको निरन्तरता चाहिन्छ भने उसले नेपाल सरकारको शर्तहरु स्वीकार्नुको बिकल्प रहदैन । र अहिलेको स्थितिमा पनि गोरखा भर्ती बेलायती सैन्य सेवामा अपरिहार्य छ।
ढिलो भएपनि नेपाल सरकारले देखाएको अभिभावकत्वप्रति गोरखा सत्याग्रह संयुक्त संघर्ष समिति खुशी ब्यक्त गर्दछ। अब नेपाल सरकारले तत्काल उच्चस्तरीय वार्ता टोली गठन गरेको बेलायत सरकारसंग गोरखाका बिभेद अन्त्य गर्न निर्णायक वार्ता आरम्भ गर्नु पर्दछ।
यो गोरखा आन्दोलनको निर्णायक एवं महत्वपूर्ण घडीमा एउटा गोरखा संस्था (गेसो) का नामबाट केही दिशाहिन आत्मघाती गोरखाहरुले नेपाल सरकार र गोरखा आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेका गोरखा सत्याग्रह संयुक्त संघर्ष समितिबीच दरार श्रृजना गर्ने बदनियतले आधारहीन र निन्दनीय अफवाहहरू फैलाएर नेपाल सरकारलाई गोरखा सत्याग्रहबिरुद्ध उक्साउने दुष्प्रयास भईरहेको छ। यस्तो गतिबिधिले कसलाई के फाइदा हुन्छ ? अर्थात समग्र गोरखाहरुमा कस्तो असर पर्छ?
केही महिनाअघि नेपाल सरकारको परराष्ट्रमन्त्रीको घरमा गएर ‘तत्काल गोरखा समस्या समाधान भए गोरखा सत्याग्रहलाई क्रेडिट जान्छ, उनीहरु कम्युनिष्ट होइनन्। त्यसैले अहिले समाधानको पहल नगरिदिनु होला ।’ भनेर रोई-कराई गरेको तथ्य बाहिर आएपछि आम गोरखाहरुको भावनामाथि आघात पुर्याएको अपराधबाट बौलाएर सुर न बेसुरको बकवास गरिरहेको अन्दाज लगाउन कुनै कठिन छैन।
गोरखा आन्दोलनको यस्तो सम्बेदनशील अवस्थामा आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेको संघर्ष समितिलाई ‘छुट्टै राज्य माग्ने, ससस्त्र आन्दोलन गर्ने, गोरखा भर्ती बन्द गर्ने’ भनेर तुक न बेतुकको अभियोग लगाउँदै भ्रम फैलाउनु गोरखा आन्दोलन असफल बनाउने षड्यन्त्र बाहेक के हुन सक्छ?
• गोरखाहरुलाई भएको बिभेद नेपालको सर्वभौम नागरिकहरुमाथि भएको अन्याय हो। तसर्थ नेपाल सरकारलाई आफ्ना नागरिकप्रति जिम्मेवार र जवाफदेही बन्न सचेत गराउनु भनेको छुट्टै राज्य मागेका हो?
• ‘सशक्त’ र ‘सशस्त्र’ शब्दको अर्थ नबुझ्नेसंग अरु बढी के अपेक्षा गर्न सकिन्छ र?
• त्रिपक्षीय संधि अन्तर्गतका बिभेद अन्त्य गरी समय सापेक्षित दुई पक्षीय संधि गरेर नेपाली युवा हरुको भविष्य र राष्ट्रियताको सुनिश्चित गरेर मात्र गोरखा भर्तीलाई निरन्तरता दिन पर्दछ भनेको गोरखा भर्ती रोक्नु भनेको हो? कि नेपाली युवाहरुलाई बेलायतले अब पनि स्वईच्छाले प्रयोग गरोस् भन्ने धारणा हो गेसो को?
दुनियाँलाई थाहा छ, सत्याग्रहले के बोल्दै छ, अनि के गर्दै छ। सत्याग्रहले आफ्नो आधिकारिक धारणा लिखित एवं मौखिक रुपमा सम्पूर्ण गोरखा समुदायलगायत सम्बन्धित सबैमा सार्बजनिक रुपमै जानकारी गराउदै आएको छ। तर गेसोका नेतृत्वमा रहेका दिशाहीन, अदूरदर्शी र परिपक्व केही ब्यक्तिहरुले गोरखा आन्दोलनलाई व्यवसाय र आफ्नो ठेक्का ठान्ने गलत मानसिकताबाट ग्रसित भएर यो आन्दोलनको अन्त्य हुन नदिन यस्ता घृणित हर्कत गरिरहेका छन्।
यिनका यस्ता आत्मघाती षडयन्त्रको पछाडी, आर्थिक स्वार्थ बाहेक अरु केही हुन सक्दैन।
१, यिनीहरु आर्थिक फाइदाका लागि ब्रिटिश MOD बाट परिचालित भएका हुनसक्छन्।
२, गोरखा आन्दोलन तन्काएर सोझा सिधा गोरखाहरुबाट निरन्तर आर्थिक शोषण गर्ने योजना हो। किन कि दशकौंदेखि केही गेसोका नेताहरुको जीविकोपार्जन नै गोरखा आन्दोलनका नाममा गोरखाहरुबाट संकलित चन्दाबाट चलिरहेको छ।
जे भएपनि अब यिनका काला कर्तुत सबै सर्वाङ्ग भईसकेका छन्। नेपाल सरकारले यिनीहरूलाई राम्ररी चिनिसकेको छ। यसको ज्वलन्त उदाहरण, प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओलीले बेलायत भ्रमण क्रममा नेपाली दूतावासले आयोजना गरेको गोरखा संघ संस्थाहरूसंगको औपचारिक भेटवार्ता कार्यक्रममा दुनियासामु गेसोको हैसियत र कुकृत्य सार्बजनिक गरिसकेका छन्।
त्यसैले गेसोलाई अझ एकपटक फेरि सच्चिएर गोरखा आन्दोलनमा संयुक्त रुपमा सहभागी हुन गोरखा सत्याग्रह संयुक्त संघर्ष समिति- युके/नेपालले पूनः आव्हान गरेको छ। यो गेसोको लागि फेरि अर्को एउटा सुनौलो अवसर हो।
यदि यो निर्णायक आन्दोलनमा सरिक नभइ आन्दोलनलाई आघात पुग्ने गतिबिधि गरे सम्पूर्ण गोरखाहरुको आर्थिक, नैतिक तथा भावनात्मक क्षतिको जवाफदेहीता यिनै गेसोका नेतृत्वले लिनपर्ने हुन्छ।
स्मरण रहोस्, अब ब्रिटिश गोरखाका मुद्दा नेपाल सरकारले आफ्नो एजेण्डा बनाई सकेको छ। र नेपाल र बेलायत सरकार दुबैले सरकार स्तरीय वार्ताको निरन्तरताबाट समस्या समाधान गर्ने लिखित प्रतिबद्धता गरिसकेका छन्। पहिलेको जस्तो गोरखा एकता प्रदर्शन गर्नै पर्ने वाध्यता छैन। त्यसैले कुनै संस्थाले यो सत्यको आग्रहबाट आरम्भ भएको आन्दोलनको बिरोध गर्दैमा कुनै असर पर्ने स्थिति छैन।
यसको तात्पर्य गोरखा सत्याग्रह एकताको बिरोधी भने हुदै होइन। तर गेसोको नकापभित्रको अनुहार अर्थात बदनियत कतिसम्म ढाकछोप गरिरहने? यसको सत्य तथ्य सम्पूर्ण गोरखा समुदायलाई जानकारी गराउन सत्याग्रहको दायित्व हो भन्ने लाग्दछ।
जय गोरखा !!!
(थलङ गोरखा सत्याग्रह संयुक्त संघर्ष समिति (युके/ नेपाल) का प्रमुख संयोजक हुन्। सं.)
