काठमाडौँ – बलात्कारका घटना बढ्दै जाँदा पछिल्लो समय पीडकलाई मृत्युदण्ड दिने, नपुंसक बनाउने लगायतमा बहस जारी छन्।
नागरिक स्तरबाट उठिरहेका आवाजलाई अहिले सङ्घीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने विभिन्न राजनीतिक दलका महिला सांसदहरूले पनि साथ दिएका छन्।
सांसदहरूले अनौपचारिक समूहसमेत गठन गरेर कानुन परिमार्जन, प्रचारप्रसारलगायत कसरी गर्ने अध्ययनसमेत गरिरहेका छन् । आफ्ना कार्यसूूची सङ्घीय संसद्का पदाधिकारी तथा समिति सभापतिहरूसमक्ष पनि पु¥याएका छन् । नेपाल प्रहरीका तर्फबाट हालै प्रतिनिधि सभा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा पेस गरिएको तथ्याङ्कअनुसार सरदर दैनिक नौवटा करणीका उजुरी दर्ता भइरहेका छन् । जसमा सातवटा करणी र दुई करणी उद्योगसँग सम्बन्धित छन्।
पछिल्लो समय मृत्युदण्ड कानुनको आवश्यकता, औचित्य र व्यावहारिक पक्षबाट पनि बहस भइरहेका छन् । कतिपयले मृत्युदण्डको प्रावधानको औचित्यमा प्रश्न गर्ने गरेका छन् । केहीले भएका कानुनी प्रबन्धको कार्यान्वयनको पक्षमा आवाज उठाएका छन् तर केही विधायक मृत्युदण्डको पक्षमा उभिएका छन् । अहिले मृत्युदण्डको आवश्यकता, औचित्य र बाध्यताबीचको बहस जारी छ।
नेपालको संविधान, नेपाल पक्ष भएका कतिपय अभिसन्धिले मृत्युदण्ड स्वीकार गर्दैन । जसको विकल्पमा मुलुकी फौजदारी संहितामा आजीवन काराबासको व्यवस्था कार्यान्वयनमा छ । तत्कालीन मुलुकी ऐनले तोकेको जन्मकैदको सजायलाई संहिताले बढाएको छ । गम्भीर फौजदारी अपराधमा कैद छुट बन्देज गरिएको छ । यो समाचार गोरखापत्र दैनिकमा नारायण काफ्लेले लेखेका छन्।
