काठमाडौं, गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) ले आगामी १२औँ महाधिवेशन तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन नेपालमै भौतिक रूपमा गर्ने तयारी गरे पनि परराष्ट्रमन्त्री बालानन्द शर्माले संघको विधानअनुसार सञ्चालन गर्न उपयुक्त हुने सुझाव दिएका छन्।
गत २०२५ नोभेम्बर ३० मा सम्पन्न बृहत् एकताको सहमतिअनुसार आगामी २०२६ फेब्रुअरी २३–२५ सम्म काठमाडौंमा आयोजना हुने उक्त महाधिवेशनको तयारीबारे छलफल गर्न एनआरएनएका अध्यक्षद्वय डा. बद्री केसी र महेश श्रेष्ठको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधिमण्डलले मन्त्रालयमा परराष्ट्रमन्त्री शर्मासँग भेटघाट गरेको थियो।
भेटका क्रममा मन्त्री शर्माले भने, “नेपालमा भौतिक रूपमा महाधिवेशन गर्दा धेरै सकारात्मक पक्ष छन्, त्यसैले नेपालमै गर्नुहोस् भन्ने मेरो चाहना हो। तर हामीले मान्नुपर्ने नियम–कानुन पनि छन्। तसर्थ तपाईंहरूको विधानले जे भन्छ, त्यहीअनुसार गर्नु राम्रो हुन्छ, किनकि नेपाल आउन नसक्ने सदस्यहरूलाई पनि मतदानबाट वञ्चित गर्न मिल्दैन।”
संघको २००३ (सन् २०२२) मा संशोधित विधानको धारा १४ मा स्पष्ट उल्लेख छ– “महाधिवेशन तथा साधारण सभा अनलाइन अथवा भौतिक रूपमा उपस्थित भएर गर्न सकिनेछ। भौतिक रूपमा उपस्थित हुन नसक्ने प्रतिनिधिहरूका लागि अनलाइन मार्फत साधारण सभामा भाग लिने र निर्वाचनमा मतदान गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्नेछ।”
यसैबीच, एनआरएनए प्रतिनिधिमण्डलले १२औँ महाधिवेशनका लागि मूल आयोजक समिति गठन गर्न अनुरोध गरेको छ। एनआरएनएको महाधिवेशनका लागि परराष्ट्रमन्त्रीको अध्यक्षतामा नेपाल सरकारको उच्चस्तरीय आयोजक समिति गठन गर्ने प्रावधान रहेको छ।
भेटका अवसरमा अध्यक्ष महेश श्रेष्ठले बृहत् एकतापछि आयोजना हुन लागेको यो महाधिवेशन विशेष रहेको र एकतालाई सुदृढ बनाउन आफूहरूले निरन्तर काम गरिरहेको जानकारी गराए। उनले हाल परराष्ट्र मन्त्रालयले ड्राफ्ट गरिरहेको एनआरएन एक्टको विधेयकमा मन्त्रालय र संघले मिलेर थप परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि औँल्याए।
अध्यक्ष डा. बद्री केसीले गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको पूर्ण कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न आवश्यक सहजीकरण गरिदिन आग्रह गरे। हजारौँले नागरिकता प्राप्त गरिसके पनि प्रयोगमा कानुनी अस्पष्टता र जटिलता रहेको भन्दै उनले यसलाई व्यवहारमा लागू गर्न स्पष्ट कानून निर्माणका लागि मन्त्रालयको सक्रिय तथा समन्वयकारी भूमिका आवश्यक रहेको औँल्याए।
पूर्वअध्यक्ष बिनोद कुँवरले नागरिकताको कार्यान्वयन नहुँदा भोग्नुपरेका व्यावहारिक कठिनाइबारे जानकारी गराए भने पूर्वअध्यक्ष आर.के. शर्माले वैदेशिक रोजगारीका क्रममा नेपाली श्रमिकहरूले सामना गर्नुपरेका समस्या उल्लेख गर्दै गन्तव्य मुलुकस्थित नेपाली दूतावासहरूमा कानुन विज्ञको व्यवस्था गर्न अनुरोध गरे।
महिला उपाध्यक्ष रोजिना प्रधान राईले विदेशमा रहेका नेपाली महिलाहरूले भोग्नुपरेका विभिन्न समस्या समाधान गर्न सरकारले विशेष नीति बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइन्।
यसैगरी प्रतिनिधिमण्डलले नेपाल एनआरएन डेभलपमेन्ट फण्ड सञ्चालनका लागि पनि आवश्यक सहजीकरण गरिदिन अनुरोध गरेको थियो।
भेटमा कोषाध्यक्ष ठाकुर प्रसाद ढुंगाना, महिला संयोजक रश्मि थापा र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राजेन्द्र कुमार राउतको पनि उपस्थिति रहेको थियो।
