काठमाडाैँ । ब्रसेल्सले इरान युद्धको कारण उच्च ऊर्जा लागतको सामना गर्ने योजना अर्को हप्ता प्रस्तुत गर्ने भएको छ।
यसका लागि गर्मी मौसम अघि नै युरोपको विद्युतीकरणलाई बढावा दिन एक व्यापक प्याकेज अनावरण गर्ने इयु प्रमुख उर्सुला भोन डेर लेयनले सोमबार बताए।
ऊर्जा सङ्कटले २७ राष्ट्रहरूको समूहलाई उच्च जीवाश्म इन्धनको को लागि २२ अर्ब युरो (२६ अर्ब डलर) भन्दा बढी खर्चको सामना गर्नुपरेको भोन डेर लेयनले यस मुद्दामा केन्द्रित इयुको शीर्ष कार्यकारी निकायको बैठकपछि भने।
“यो खर्चले स्पष्ट पार्छ कि हामीले जीवाश्म इन्धनमा हाम्रो अधिक निर्भरताको लागि धेरै उच्च मूल्य चुकाइरहेका छौँ,“ युरोपेली आयोग प्रमुखले नवीकरणीय र आणविक ऊर्जामा छिटो प्रवेश गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै ब्रसेल्समा एक पत्रकार सम्मेलनमा भने।
“हामीले स्वदेशीय, सस्तो, भरपर्दो ऊर्जालाई मापन गर्न आवश्यक छ,“ उनले भने। आयोगले समूहका सदस्य राष्ट्रहरूमा विद्युतीय ग्रिड जडानलाई गति दिने उद्देश्यका साथ नयाँ नियमहरू ल्याउने र गर्मी अघि ‘विद्युतीकरण रणनीति’ प्रस्तुत गर्ने आशा गरिरहेको छ।
फेब्रुअरी २८ मा इरानमा अमेरिका–इजरायल आक्रमण सुरु भएदेखि तेल र ग्यासको मूल्य बढेको छ, तेहरानले रणनीतिक रूपमा महत्त्वपूर्ण ‘स्ट्रेट अफ हर्मुज’लाई प्रभावकारी रूपमा अवरुद्ध गरेको छ भने खाडी ऊर्जा पूर्वाधारमा आक्रमण गरेर प्रतिकार गरेको छ।
“लागतको अभावलाई सम्बोधन गर्न आयोगले सदस्य राष्ट्रहरूलाई ‘सबैभन्दा बढी प्रभावित क्षेत्रहरू’ लाई सहयोग गर्न थप ठाउँ दिन इयुले सहायता नियमहरू खुकुलो पार्ने विचार गरिरहेको छ,” भोन डेर लेयनले भने।
साइप्रसमा युरोपेली सङ्घका नेताहरूको अनौपचारिक बैठकअघि अर्को हप्ता प्रस्तुत गरिने प्याकेजको एक भागको रूपमा विवरणहरू सार्वजनिक गरिने उनले बताए।
आयोगले सदस्य राष्ट्रहरूले बजारमा एक अर्काको बिरूद्ध प्रतिस्पर्धा नगर्न सकून भनी तेल भण्डारलाई बजारमा ल्याउन र समूहमा ग्यास भण्डारण भर्ने समन्वय गर्न खोजिरहेको छ । सदस्य राष्ट्रहरूबिच नै बजारमा एक अर्काको बिरूद्ध प्रतिस्पर्धा हुँदा यस्तो प्रतिस्पर्धाले मूल्य वृद्धिलाई बढाएको छ।
“भवन निर्माण र औद्योगिक सञ्चालनका लागि उपकरणहरूको थप विस्तार नगरी ऊर्जा दक्षतालाई समर्थन गर्ने कदमहरू पनि विचार भइरहेको छ”, आयोगका अध्यक्षले थपे।
“सबैभन्दा कम खर्चिलो ऊर्जा भनेको प्रयोग नगरिएको विद्युतीय ऊर्जाको प्रयोग हो,” उनले भने । भोन डेर लेयनले बिजुली कर र ग्रिड शुल्कमा सुधार गर्ने प्रस्ताव मेमा आउने बताए। रासस
