सन्तोष थलङ-
लण्डन । नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा १० (१) लाई निष्क्रिय वा संशोधन गर्ने सरकारको तयारी स्वागतयोग्य छ।
यदि यो कार्यान्वयनमा आएमा, बेलायती गोर्खाहरूले भोग्दै आएको नागरिकताको समस्यामा तत्कालका लागि ठूलो राहत मिल्नेछ।
यसलाई बेलायत नेपाल गोर्खा नागरिकता समन्वय समितिले विगत दुई दशकदेखिको निरन्तर सङ्घर्ष र अभियानको एउटा महत्वपूर्ण आंशिक उपलब्धिका रूपमा लिन सकिन्छ।
तर, यो अन्तिम गन्तव्य होइन। बेलायती गोर्खाहरूको विशिष्ट अवस्था र उनीहरूको आत्मसम्मानलाई स्थायी रूपमा सम्बोधन गर्न संविधान संशोधन गरी दीर्घकालीन समाधान खोज्नुको विकल्प छैन।
बेलायत नेपाल गोर्खा नागरिकता समन्वय समितिको अभियान “बेलायती गोर्खा र गोर्खा सन्ततिहरूले बेलायती अंगिकृत नागरिकता प्राप्त गरे तापनि, उनीहरूका वंशजको नेपाली नागरिकता यथास्थितिमा निरन्तर कायम गरी ‘एक पटकको नेपाली, सधैँको नेपाली’ हुनुपर्छ” भन्ने मूल मर्ममा अडिग छ।
जय गोर्खा।
