सन्तोष थलङ –
BGNCCC (UK/Nepal) ले ब्रिटिश गोर्खा र तिनका वंशजको नेपाली नागरिकता निरन्तरताको मुद्दालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउन निर्णायक पहल सुरु गरेको छ।
दीर्घकालीन समाधानका लागि संस्थाले वर्तमान सरकारद्वारा गठित ‘संविधान संशोधन बहस पत्र निर्माण कार्यदल’ सँग प्रत्यक्ष परामर्श गरी संशोधन विधेयकमा आफ्ना मागहरू समावेश गराउने प्रक्रिया अघि बढाएको छ।
अभियानका मुख्य गतिविधिहरू:
- राजनीतिक दलहरूसँग समन्वय:
कार्यदलमा आ-आफ्नो पार्टीको तर्फबाट सुझाव पठाउँदा ब्रिटिश गोर्खाको नागरिकताको मुद्दा अनिवार्य समावेश गर्न सबै राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूलाई अनुरोध गरिएको छ। - समर्थन प्राप्त:
जसपा नेपाल र श्रम संस्कृति पार्टीले आफ्नो सुझाव पत्रमा ब्रिटिश गोर्खाहरूको वंशजको नेपाली नागरिकता निरन्तरता हुनुपर्ने मागलाई आधिकारिक रूपमा समावेश गरिसकेका छन्। अन्य दलहरू पनि सकारात्मक रहेका र सोही प्रक्रियामा रहेका छन्। - प्रतिनिधिमण्डलको सक्रियता:
BGNCCC नेपाल विभागका अभियान निर्देशक अधिवक्ता योगिता राई, महासचिव होम किरात सुनुवार र नेपाल संयोजक फुर्वा गर्ज शेर्पाको प्रतिनिधिमण्डलले निरन्तर छलफल र भेटघाट जारी राखेको छ।
भेटघाट र संवादको स्थिति:
हालसम्म अभियानले विभिन्न दलका प्रभावशाली नेता तथा संघीय सांसदहरूसँग प्रत्यक्ष संवाद गरिसकेको छ। संवाद गरिएका केही प्रमुख व्यक्तित्वहरू:
माननीय सांसदहरू मोहन आचार्य (रास्वपा), मधु कुमार चौलागाईं, ज्ञानेन्द्र शाही, खुश्बु ओली, आरन राई, हर्कराज राई साम्पाङ, क्याप्टेन पूर्ण लिम्बू, राजनीतिक नेतृत्व देव गुरुङ (पूर्व कानुनमन्त्री), डा. सुरेन्द्र झा, कानुनी परामर्श अधिवक्ता श्यामबहादुर शाही, बरिष्ठ अधिवक्ता डा. नारायण घिमिरे।
आगामी कार्ययोजना:
१. उच्चस्तरीय भेटघाट: प्रधानमन्त्री, सभामुख, विभिन्न पार्टीका सभापति र बहालवाला मन्त्रीहरूसँग भेटघाट गर्ने कार्यक्रमलाई द्रुत गतिमा अघि बढाइनेछ।
२. सांसदहरूसँगको संवाद: सबै २७५ जना संघीय सांसदहरूलाई व्यक्तिगत रूपमा पत्र र अभियानको आधिकारिक “स्थिति पत्र” (Position Paper) बुझाउने लक्ष्य राखिएको छ।
निष्कर्ष:
ब्रिटिश गोर्खाहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्न र नेपाली माटोप्रतिको उनीहरूको सम्बन्ध जीवित राख्न यो अभियान संविधान संशोधन नभएसम्म जारी रहनेछ।
