टर्किए । नेपाल र गणतन्त्र कोरिया (दक्षिण कोरिया) बिच जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण, कार्बन वित्त परिचालन तथा हरितगृह ग्यास उत्सर्जन घटाउने उद्देश्यले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी सहकार्यको रूपरेखा सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ।
पेरिस सम्झौताको धारा ६ अन्तर्गत भएको उक्त सम्झौताले दुई देशबिच कार्बन बजार, जलवायुमैत्री लगानी, प्रविधि हस्तान्तरण, जलवायु अनुकूलन तथा दिगो विकासका क्षेत्रमा सहकार्यका नयाँ अवसर सिर्जना गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
सम्झौताअनुसार नेपाल र दक्षिण कोरियाबिच उत्सर्जन न्यूनीकरणसम्बन्धी परियोजना विकास तथा अन्तरराष्ट्रिय रूपमा मान्यता प्राप्त उत्सर्जन न्यूनीकरण उपलब्धिको हस्तान्तरण गर्न सकिनेछ । यसबाट अन्तरराष्ट्रिय कार्बन वित्त परिचालन हुनुका साथै जलवायु अनुकूलन तथा न्यूनीकरणका क्षेत्रमा सार्वजनिक र निजी क्षेत्रको लगानी प्रवर्द्धन हुने विश्वास गरिएको छ।
सम्झौताले नवीकरणीय ऊर्जा, यातायात, उद्योग, भवन, फोहर व्यवस्थापन, कृषि तथा वन क्षेत्रलाई सहकार्यका प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रका रूपमा समेटेको छ । यी क्षेत्रमा जलवायुमैत्री परियोजना विकास, लगानी विस्तार तथा आधुनिक प्रविधिको उपयोगलाई प्रोत्साहन गरिनेछ।
त्यसैगरी, कार्बन उत्सर्जनको पारदर्शी लेखाङ्कन, अनुगमन, प्रतिवेदन तथा प्रमाणीकरण प्रणाली (एमआरभी), समायोजन प्रक्रिया र उत्सर्जन न्यूनीकरणको दोहोरो गणना रोक्ने व्यवस्थासमेत सम्झौतामा समावेश गरिएको छ । यसले कार्बन कारोबारमा वातावरणीय अखण्डता कायम राख्न तथा अन्तरराष्ट्रिय जलवायु प्रतिबद्धता पूरा गर्न सहयोग पुग्नेछ।
कार्बन बजारका अतिरिक्त जलवायु विज्ञान, अनुसन्धान, प्राविधिक नवप्रवर्तन, जलवायु अनुकूलन, मिथेन उत्सर्जन न्यूनीकरण तथा न्यायोचित ऊर्जा रूपान्तरणका क्षेत्रमा पनि दुई देशबीच सहकार्य हुनेछ । यसका लागि सरकारी निकाय, विश्वविद्यालय, अनुसन्धानकर्ता, लगानीकर्ता तथा निजी क्षेत्रका संस्थाबीच ज्ञान, सीप र प्रविधि आदानप्रदान गरिने सम्झौतामा उल्लेख छ।
नेपालको राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (एनडीसी) ३.० कार्यान्वयन, जलवायु उत्थानशीलता अभिवृद्धि तथा सन् २०४५ सम्म खुद शून्य हरितगृह ग्यास उत्सर्जनको लक्ष्य हासिल गर्न पनि यो सम्झौता महत्त्वपूर्ण हुने अपेक्षा गरिएको छ।
सम्झौताको कार्यान्वयन, संयुक्त कार्ययोजना स्वीकृति तथा सहकार्यका गतिविधिको अनुगमनका लागि दुवै देशका सरकारी प्रतिनिधि सम्मिलित जलवायु परिवर्तन सहकार्यसम्बन्धी संयुक्त समिति गठन गरिनेछ । समितिले आवश्यकताअनुसार कार्बन बजार संयन्त्र तथा जलवायु विज्ञान र प्रविधिसम्बन्धी विशेष उपसमितिसमेत गठन गर्न सक्ने व्यवस्था छ।
जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले बाढीपहिरो तथा हिमाली क्षेत्रमा बढ्दो जोखिमलगायत गम्भीर चुनौती सामना गरिरहेको अवस्थामा यस किसिमको अन्तरराष्ट्रिय साझेदारीले जलवायु वित्त परिचालन, प्रविधि विकास र राष्ट्रिय क्षमता अभिवृद्धिमा योगदान पुर्याउने विश्वास नेपाल सरकारले व्यक्त गरेको छ।
सम्झौताबाट प्राप्त अवसरलाई ठोस लगानी, प्रविधि साझेदारी, क्षमता विकास तथा मापनयोग्य जलवायु उपलब्धिमा रूपान्तरण गर्ने नेपालको अपेक्षा छ।
यसअघि नेपालले गत वर्ष जे–रेड प्लस कार्यक्रमअन्तर्गत लिफ कोलिसनसँग उत्सर्जन न्यूनीकरण भुक्तानी सम्झौता (इआरपीए) मा हस्ताक्षर गरेको थियो। उक्त कार्यक्रममा दक्षिण कोरिया सरकारसमेत साझेदारका रूपमा सहभागी छ।
सम्झौतामा नेपाल सरकारका तर्फबाट सहसचिव तथा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासन्धिका सम्पर्क व्यक्ति डा महेश्वर ढकाल र दक्षिण कोरिया सरकारका तर्फबाट जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी राजदूत तथा विदेश मन्त्रालयका उपमन्त्री जोङ्हो क्युनले हस्ताक्षर गरेका छन्।
नेपाल सरकारले दक्षिण कोरिया सरकारप्रति साझेदारी र प्रतिबद्धताका लागि आभार व्यक्त गर्दै यस सम्झौताले दुवै देशबीच प्रभावकारी, पारदर्शी तथा पारस्परिक लाभमा आधारित जलवायु सहकार्यलाई थप विस्तार गर्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ। रासस
