सन्तोष थलङ –
७ नोभेम्बर २०१६ को समयसीमा दिएर बेलायती सरकारलाई “आमरण अनशन” सम्मको चुनौती दिएर पूर्ण तयारीमा लागेको गोरखा सत्याग्रह संयुक्त संघर्ष समिति युके / नेपालले वार्ता र अनशन दुबैको छलफल र अनुमोदनका लागि बेलायतमा रहेका सम्पूर्ण गोरखाजन्य संस्थाहरु एवं गोरखाहरुलाई २२ अक्टोबरका दिन बिशेष बैठकका लागि आव्हान गरेको छ।
समयसीमा घर्किदै गएको यो संबेदनशील स्थितिमा नेपाल सरकारका तर्फबाट वेलायतका लागि नव नियुक्त राजदूत महामयिम डा. दुर्गाबहादुर सुबेदीले गत १७ अक्टोबरका दिन गोरखा सत्याग्रहका प्रतिनिधिहरुलाई नेपाली दूतावास लण्डनमा आसन्न गोरखा आन्दोलनका बिषयमा छलफल गर्न निमन्त्रणा गर्नुभएको थियो।
अभियान निर्देशक ज्ञानराज राईको नेतृत्वमा गएको सत्याग्रहका प्रतिनिधि मण्डलसंग राजदूत सुवेदीले नेपाल सरकारका आधिकारिक प्रतिनिधिका रुपमा बेलायत सरकारसंग वार्तागर्न बेलायती नहारानीसमक्ष आफ्नो ओहदाको प्रमाण पत्र बुझाउने औपचारिक कार्यक्रम भई नसकेकाले अनसनको कार्यक्रम स्थगित गरेर मलाई समय दिनुस, म यो समस्या कुटनैतिक माध्यमबाट समाधान गरेरै छाड्छु, भन्नुभएको थियो।
सत्याग्रहका प्रतिनिधिहरुले हामीले यो आमरण अनशन बेलायती विभेदका बिरुद्ध अख्तियार गरेकाले बेलायात सरकारले कम्तीमा समस्या समाधानको विश्वासिलो आधार प्रस्तुत नगरेसम्म यो अनसन स्थगन त हैन पोस्टपोन गर्न पनि सम्भव छैन । यसअघि बेलायत सरकार र नेपाल सरकारको झूटो आस्वाशनका कारण यो अनसन २ पल्ट पोष्टपोन भैसकेको छ । त्यसर्थ वेलायत सरकारले हाम्रा मागहरु सम्बोधान गर्न ठोस कदम नचालेसम्म निर्धारित आन्दोलनको स्वरुप परिवर्तन गर्न नसकिने प्रष्ट पारेका थिए।
सत्याग्रहका प्रतिनिधि मण्डलले १९ अक्टोबरका अपरान्ह बेलायती सरकारको सर्बदलीय संसदीय समिति (APPG) का सभापति माननीय वीरेन्द्र शर्मासंग भेटि उक्त समितिको अवधारणा एवं तयारीका बिषयमा छलफल गर्न गएको थियो । उक्त र भेटमा सभापति शर्माले आन्दोलनको गाम्भीर्यतालाई ध्यानमा राखेर तुरुन्त समस्या समाधानको पहल थाल्न बेलायत सरकारलाई समितिका तर्फबाट पत्र लेख्ने र सर्बदलीय संसदीय समितिको आपतकालीन बैठक तत्काल बोलाउने साथै गोरखा समस्या समाधानका लागि नेपाल सरकार र गोरखाहरूसंग भेट वार्ता गर्नका लागि आगामी नोभेम्बर १८ मा नेपाल जाने प्रतिवद्धता समेत ब्यक्त गरेका थिए।
२० अक्टोबर कादिन नेपाली दूतावास लण्डनका सैनिक सहचारीले नेपाल सरकारबाट बेलायती सरकार र राजदूतलाई पत्र आएको खबर अभियान निर्देशक ज्ञानराज राईलाई फोनबाट गराउनु भएको थियो । त्यसपछि महामहिम राजदू संग राईको विस्तृत वार्ता भएको थियो । राजदूतका अनुसार नेपाल सरकारले राजदूत डा. दुर्गा बहादुर सुबेदीलाई महारानी समक्ष ओहदाको प्रमाणपत्र बुझाइ नसकेको भए पनि ब्रिटिश गोरखाहरुका पक्षमा बेलायत सरकारसंग नेपाल सरकारका तर्फबाट निर्णायक वार्ता गर्न पूर्ण अधिकार प्रत्यायोजन गर्दै लेखेको पत्र प्राप्त भएको छ । त्यहि व्यहोराको पत्र नेपाल सरकारका तर्फबाट बेलायत सरकारलाई पनि लेखेको छ।
नेपाल सरकारको अधिकार प्रत्यायोजन पत्र प्राप्त भएपछि तत्काल बेलायती रक्षामन्त्रीलाई भेट्न समय मागेर कूटनैतिक छलफलको पहललाई तीव्रता दिनु भएकोछ।
राजदूतले गोरखा सत्याग्रहलाई वार्ताद्वारा समस्या समाधान गर्ने आश्वासन दिदै अनशन स्थगन गर्न अनुरोध गरेका छन्। यदि आवश्यक परे गोरखा मुद्धा समाधानका बिषयमा नेपाल सरकारको प्रतिवद्धता २२ अक्टोबरमा आयोजित गोरखा बिशेष वैठकमा बिद्युतीय संचार माध्यमबाट प्रत्यक्ष सम्बोधन गर्न तत्पर रहेको बताउनु भएकोछ।
स्मरण रहोस, गोरखा सत्याग्रह संघर्ष समिति बेलायतका प्रमुख संयोजक कृष्णबहादुर राई र सत्याग्रह नेपालका पदाधिकारीहरुले बिगत केही महिनाबाट नेपाल सरकारलाई कुटनैतिक पहलका लागि नेपालमै रहेर निरन्तर दवाव दिई रहेका छन्।
गोरखा सत्याग्रह, नेपाल सरकार र बेलायतका लागि नेपालि राजदूतको पहलप्रति सहयोग र समर्थन गर्दै बेलायत सरकारलाई विभेद अन्त्य गर्न वाध्य बनाउन कुटनैतिक तथा आन्दोलन दुबैको समायोजनबाट प्रभावकारी दवाव दिन नेपाल सरकार तथा नेपाली दूतावास लण्डनलाई अनुरोध गर्दछ।
अन्त्यमा गोरखा सत्याग्रह के स्पष्ट गर्न चाहन्छ भने बेलायत सरकारले समयसीमा अघावै समस्या समाधानको ठोस पहल नथाले गोरखा सत्याग्रहको ७ नोभेम्बरबाट आरम्भ हुने अनशन रोकिने छैन।
जय गोरखा !!!
२० अक्टोबर २०१६
(थलङ गोरखा सत्याग्रह संयुक्त संघर्ष समिति (युके/ नेपाल) का प्रमुख संयोजक हुन्। सं.)
