काठमाडौं, २१ फागुन । सरकारले ओमनका लागि राजदूत सिफारिस वैदेशिक रोजगार व्यवसायी शर्मिला पराजुली (ढकाल) को नाम फिर्ता गर्ने निर्णय गरेर पनि फेरि सच्चाएर सुनुवाइका लागि पठाएको छ।
मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई दबाब दिएपछि अन्तत मन्त्रिपरिषद्को ‘माइन्युट’मा समवेश नभएको नाम पनि पुनः समावेश गरिएको खबर अन्नपूर्ण पोष्टमा छ।
‘राजदूत सिफारिस भएका दुई महिला र स्पेनका लागि सिफारिस भएकाको नाम माइन्युटमा समावेश थिएन,’ मन्त्रिपरिषद् स्रोतले भयो, ‘तर, प्रधानमन्त्रीले बिहीबार ओमनका लागि सिफारिस भएको नाम माइन्युटमा समावेश गरेर संसदीय सनुवाइमा पठाउने आदेश गरेपछि सोही अनुसार फाइल अघि बढेको हो।’
प्रधानमन्त्री निकट स्रोतले भन्यो, ‘गच्छदारको धेरै नै रोइकराई’ पछि प्रधानमन्त्रीले शर्मिलालाई फिर्ता गरेर पनि पुन निर्णय गर्न बाध्य भएका हुन्। परराष्ट्र मन्त्री महत लामा र ढकाल दुवैको नाम फिर्ता लिनुपर्ने पक्षमा थिए। गच्छदारले मन्त्री महतलाई ‘मेरो पार्टीको सिफारिसलाई कायमै राखिदिनुहोस्। मलाई उनको नाम फिर्ता लिन अप्ठ्यारो छ’ भनेका थिए।
गच्छदारको कोटाबाट ओमनको राजदूत सिफारीस भएकी ढकाल केपी ओली नेतृत्वको सरकारले पनि राजदूत सिफारिस गरेको थियो। त्यतिबेला सरकारमै सहभागी भएका गच्छदारनै उनलाई सिफारिस गरेका थिए।
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बने लगत्तै ओली सरकारले सिफारिस गरेको २२ मध्ये राजनीतिक कोटामा सिफारिस गरेका १४ राजदूतको नाम फिर्ता गरेको थियो। प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले परराष्ट्र सेवाका आठ सहसचिवको नियुक्ति कायमै राखेपछि उनीहरु राजदूतका रुपमा सम्बन्धित देशमा गएको ५ महिना बितिसकेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले कांग्रेस कोटाबाट सिफारिस भएकी आशा लामालाई भने अघिल्लो बिहीबार नै राजदूबाट फिर्ता गराएको थियो।
त्यस्तै सरकारले स्पेनमा नयाँ दूतावास खोल्ने निर्णयलाई तत्काल कार्यान्वयन नगनै निर्णय गरेको छ। स्पेनमा राजदूत सिफारिस भएका भरत रायमाझीको नाम तत्काल सुनुवाइमा नपठाउने सरकारको निर्णय छ। परराष्ट्र सचिव शंकर दास बैरागीले दूतावास खोल्नका लागि स्पेन सरकारसँग पूर्वसहमति लिने प्रक्रिया अघि बढाउन लागेको बताए।
‘स्पेनले हामीलाई दूतावास खोल्न सहमति दिएपछि रायमाझीको नाम सुनुवाई समितिमा पठाइनेछ’, उनले भने। रायमाझी राप्रपा अध्यक्ष कमल थापाका नाताले सम्धी पर्छन्। उनी राप्रपाको कोटाबाट राजदूत सिफारिस भएका हुन्।
बिहीबार संसदको संसदीय सुनुवाई समितिमा परराष्ट्र मन्त्रालयले पठाएको सूचीमा आशा लामाको नाम हटाइएको छ। शुक्रबार बिहान बसेको संसदीय सुनुवाई समितिको बैठकले सरकारले सिफारिस गरेका १२ राजदूतका बारेमा १० दिने सूचना जारी गरी उजुरी लिने निर्णय गरेको छ।
