बंगाल प्रहरीले बिहीबार बिहान गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाका अध्यक्ष एवं गोर्खा टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेटिभ (जीटीए) प्रमुख विमल गुरुङको दार्जीलिङस्थित घरमा छापा मारेर तोडफोड गरेको विरोधमा दिउँसोदेखि गोर्खाल्यान्डमा अनिश्चितकालीन बन्द सुरु भएको छ।
बाङलाभाषाको बाध्यताकारी अध्ययन व्यवस्था गरिएपछि नेपालीभाषी भारतीयको सघन बसोवास भएको दार्जीलिङसहित गोर्खाल्यान्ड क्षेत्रमा चर्किएको आन्दोलन दबाउन प्रहरी र सेना परिचालन गरेको पाँचौं दिन बिहान ७ बजे बंगाल प्रहरीले मोर्चाको कार्यालय र अध्यक्ष गुरुङको घरमा छापा मार्ने नाममा तोडफोड गरेपछि बन्द आह्वान गरिएको मोर्चाकी नेतृ निरा शर्माले जानकारी दिइन्।
शर्माका अनुसार बिहान साढे ७ बजे गुरुङको घर पुगेको प्रहरीले घर र कार्यालयमा छापा मारेको थियो। गुरुङलाई गिरफ्तार गर्ने योजनासहित गए पनि उनलाई नभेटेपछि तोडफोड गरेको शर्माले बताइन्।
घटनापछि गुरुङले गोर्खाल्यान्डको एक मात्र एजेन्डासहित आफू अविचलित अघि बढ्ने बताएको शर्माले जानकारी दिए। घटनापछि दार्जीलिङमा दिनभर सवारीसाधन नचलेको र विद्यालय, कलकारखाना, सरकारी कार्यालयसमेत ठप्प भएको शर्माले जानकारी दिइन्। घटनापछि अध्यक्ष गुरुङले गोर्खाल्यान्डका लागि एक भएर अघि बढ्न सबै दललाई आह्वान गरेका छन्। प्रहरीले दार्जीलिङमा सातजना र कालेबुङमा तीनजनालाई पक्राउ गरेको शर्माले जानकारी दिइन्। बंगाल सरकारको ज्यादती बढ्दै गएको भन्दै उनले नेपालीभाषी भारतीय संकटमा रहेकाले सहयोग गर्न सबैलाई आह्वान गरेकी छन्।
यसअघि गोरखा जनमुक्ति मोर्चाले मंगलबार आह्वान गरेको सर्वदलीय बैठकमा सहभागी नेताहरूले गोर्खाल्यान्ड राज्यप्राप्तिका निम्ति एकजुट भएर लड्ने निर्णय गरेका थिए। बैठकमा गोर्खा जनमुक्तिमोर्चा, गोर्खा राष्ट्रिय मुक्तिमोर्चा, गोर्खाल्यान्ड राज्यनिर्माण मोर्चा, क्रान्तिकारी माक्र्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय जनता पार्टी र गैरराजनीतिक संगठन भारतीयगोरखा परिसंघको उपस्थिति थियो। बैठकले जेठ २५ र ३० को प्रहरी दमनको समेत विरोध गरेको थियो।
यसअघि मोर्चाले आन्दोलनका क्रममा स्कुल, कलेज, बजार र यातायात बन्द नहुने जनाएको थियो। सरकारले मोर्चाविरुद्ध दमनको रबैया अपनाएपछि आन्दोलन हिंसात्मक बन्दै गएको बताइएको छ।
शनिबार दार्जीलिङमा सम्पन्न मोर्चाको केन्द्रीय समिति बैठकले प्रत्येक सोमबार र बिहीबार बैंकहरू खुल्ने, बिहीबार र शुक्रबार जनता सडकमा आएर गोर्खाल्यान्डका लागि प्रदर्शन गर्ने निर्णय गरेको थियो। बाङलाभाषाको बाध्यकारी अध्ययनको व्यवस्थाले करिब एक सय वर्ष पुरानो नेपालीभाषा र जातिको मुक्तिआन्दोलनमा अतिक्रमण भएको भन्दै गोर्खा जनमुक्तिमोर्चाले आन्दोलन सुरु गरेको खबर अन्नपूर्णमा छ।
