देउवाले फेरि थपे मन्त्री: राजनीति मुठभेडतर्फ जाने आशंका

शीर्ष नेतासहित निर्वाचन आयोगमा ‘आचारसंहिता’ पालना गर्ने लिखित प्रतिबद्धता जनाएको तीन घन्टा नबित्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरी आफ्नै प्रतिबद्धताको उल्लंघन गरेका छन्।

राप्रपालाई मन्त्रिपरिषद्मा समावेश गर्ने देउवाको यो निर्णयले राजनीति मुठभेडतर्फ उन्मुख हुने आशंका गरिएको छ।

एमालेले यो कदमलाई निर्वाचन आचारसंहिताको ठाडो उल्लंघनका रूपमा व्याख्या गरेका छन्। एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले प्रधानमन्त्रीले आचारसंहिता पालना गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको केही घन्टामै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नु राम्रो संकेत नभएको बताए।

‘निर्वाचन आयोगले केही समयअघि दुईजना राज्यमन्त्री थप्दा आचारसंहिता विपरीत भयो भन्दै आपत्ति जनाएको थियो। आयोगको काम स्वतन्त्र, निष्पक्ष र धाँधलीरहित चुनाव सम्पन्न गर्ने हो’, उनले भने, ‘त्यसैले आयोगले आचारसंहिता विपरीत काम गर्नेलाई परिणाम देखिने गरी निर्णय गर्नुपर्छ। आयोगले यो विस्तारलाई बदरको घोषणा गर्नुपर्छ।’

प्रधानमन्त्री देउवाले आसन्न निर्वाचनका लागि एमालेसँग तालमेलको चुनावी रणनीतिमा गएको माओवादी मन्त्रीका विषयमा निर्णय नगरीकनै राप्रपालाई सरकारमा भिर्‍याएका छन्। मन्त्रिपरिषद् विस्तारलगत्तै देउवाले मन्त्रीहरूको शपथका लागि राष्ट्रपति कार्यालयमा पत्राचार गरेका छन्। तर, राष्ट्रपति कार्यालयले मन्त्रीहरूको शपथ कहिले गराउने विषयमा निर्णय गरिसकेको छैन।

राष्ट्रपतिका प्रेस सल्लाहकार माधव शर्माले मन्त्रिपरिषद् विस्तारको पत्र प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट आए पनि यसबारे कुनै निर्णय नभएको बताए। उनले भने, ‘पाँच बजेपछि मात्रै प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट पत्र आयो। भोलि शनिबार परेकाले आइतबार मात्रै उक्त पत्रबारे प्रक्रिया अघि बढ्छ।’ रूपान्तरित संसद्को आयु सकिनै लाग्दा प्रधानमन्त्री देउवाले शुक्रबार ६४ सदस्यीय जम्बो मन्त्रिपरिषद् गठन गरी राजनीतिमा तरंग ल्याएका छन्।

देउवाले शुक्रबार आठ जनालाई विनाविभागीय मन्त्रीको जिम्मेवारीसहित सरकारमा सहभागी गराएका छन्। माओवादी केन्द्रसँगको सत्ता गठबन्धनमा जेठ २३ मा प्रधानमन्त्री भएका देउवाले जेठ २४, जेठ २८, असार २, साउन २, साउन ११, भदौ २५, असोज २ र शुक्रबार गरी आठ पटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका छन्। मन्त्रिपरिषद्मा प्रधानमन्त्री १, उपप्रधानमन्त्री ४, मन्त्री ३०, राज्यमन्त्री ३० सहितको जम्बो मन्त्रिमण्डल बनेको छ। जम्बो मन्त्रिमण्डलका कारण राज्यलाई आर्थिक व्ययभार थपिनेछ। आजको अन्नपूर्ण पोष्टमा खबर छ ।