हत्यारालाई अब बाँचुन्जेल जेल –
मुलुकी ऐन एक सय ६४ वर्षपछि पूर्ण रूपमा नयाँ बनेको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री जंगबहादुर राणाले डेढ शताब्दीअघि बनाएको ऐन पटक–पटक संशोधन हुँदै आए पनि पूर्ण रूपमा प्रतिस्थापन भएको थिएन। थप समाचारः
मुलुकी ऐन प्रतिस्थापनसम्बन्धी संसद्ले पारित गरेको विधेयक राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरण गरेपछि कानुन बनेको हो । आगामी १ भदौदेखि मात्र कार्यान्वयनमा आउने मुलुकी ऐनअन्तर्गत फौजदारी कसुरसम्बन्धी कानुनमा हत्या, अपहरण, बहुविवाह, गर्भपतनलगायतबारे सजायको व्यवस्था छ।
नयाँ मुलुकी ऐन कार्यान्वयन भएपछि जन्मकैदको सजाय पाउनेले २५ वर्ष जेल बस्नुपर्ने भएको छ । यसअघि जन्मकैदको गणना गर्दा २० वर्ष मानिँदै आइएकोमा नयाँ ऐनमा पाँच वर्ष थपिएको छ ।
नयाँ मुलुकी ऐनअन्तर्गत फौजदारी कसुरमा सजाय निर्धारण गर्दा घटनाको प्रकृति, कसुरदारको अवस्था, मृतक वा पीडित पक्षको अवस्थालाई समेत मध्यनजर गरिएको छ । जानाजानी वा नजानेर गरिएका कसुरमा फरक–फरक सजाय निर्धारण गरिएको देवानी कानुनको संशोधन र एकीकरण गर्न गठित उपसमिति संयोजकसमेत रहेका कांग्रेस नेता राधेश्याम अधिकारीले बताए ।
कसैले तत्काल गम्भीर उत्तेजना दिलाउने कुनै काम गर्दा आत्मसंयमका लागि उत्तेजना दिलाउने व्यक्तिलाई हत्या गर्नेलाई १० देखि १५ वर्ष जेल सजाय र एक लाखदेखि डेढ लाख रुपैयाँसम्म जरिवानाको व्यवस्था नयाँ मुलुकी ऐनमा गरिएको छ । मार्न चाहेको व्यक्ति नमरी अर्को व्यक्ति मरेमा १० देखि १५ वर्ष वा हत्याको प्रकृति हेरेर जन्मकैदसम्मको सजाय हुने व्यवस्था छ ।
कसैले लापरवाहीपूर्ण काम गरी कसैको ज्यान मारे तीनदेखि १० वर्षसम्म कैद र ३० हजार रुपैयाँदेखि एक लाख रुपैयाँसम्मको जरिवाना हुनेछ । हेलचेक्र्याइँ गरी कसैको ज्यान मार्नेलाई तीन वर्षसम्म कैद र ३० हजार रुपैयासम्मँ जरिवाना, कसैलाई आत्महत्या गर्न दुरुत्साहन दिनेलाई पाँच वर्षसम्म कैद र ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने व्यवस्था नयाँ मुलुकी ऐनमा गरिएको नयाँ पत्रिकामा खबर छापिएको छ।
