चीनले अघि बढाएको बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ्स (बीआरआई) मा नेपाल साझेदार बनेको सात महिना बितेको छ। तर, नेपालले बीआरआईअन्तर्गत चीनलाई सहयोग प्रस्तावका लागि एउटा पनि विकास परियोजना छनोट गर्न सकेको छैन।
नेपालले बीआरआईअन्तर्गत सहयोग परियोजना प्रस्ताव गर्न नसकेपछि चीनले कूटनीतिक च्यानलबाट असन्तुष्टि पोख्न थालेको एक उच्च सरकारी अधिकारीले बताए।
नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत यु होङ्ले प्रधानमन्त्री तथा अन्य सरकारी अधिकारीसँगका हालैका भेटमा बेल्ट एन्ड रोड अवधारणा कार्यान्वयनका लागि नेपालका तर्फबाट भएका प्रयासबारे निरन्तर चासो राख्न थालेकी छन्।
चिनियाँ राजदूतले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग गरेको भेटमा देउवाले बेल्ट एन्ड रोड अवधारणामा नेपाल सदस्य बनिसकेको र त्यसबाट आर्थिक विकासमा लाभ लिन चाहेको बताएका थिए।
‘हामी बेल्ट एन्ड रोड अवधारणाको फ्रेमवर्कमा चीनसँग सहकार्य अघि बढाउन चाहन्छौं। प्रधानमन्त्रीले यही कुरा राजदूत युसमक्ष राख्नुभएको हो’ प्रधानमन्त्रीका विदेश मामिला सल्लाहकार डा. दिनेश भट्टराईले भने।
चीनस्थित नेपाली राजदूत लीलामणि पौड्यालसँगको भेटमा पनि चिनियाँ अधिकारीले ‘बेल्ट एन्ड रोडमा अघि बढ्ने नेपालको आफ्नो योजना र रणनीति कहाँ छ ? ’ भन्दै सोध्ने गरेका छन्। नेपालले बीआरआईअन्तर्गत चिनियाँ सहयोगका लागि आग्रह गर्न सकिने परियोजना छनोट गर्न देखाएको सुस्तताप्रति चीनले चासो देखाएको हो।
तीन महिनाअघि नेपाल आएका चिनियाँ उपप्रधानमन्त्री वाङ् याङ्ले बीआरआई अन्तर्गतको सहकार्य अघि बढ्ने आशा उच्चस्तरका भेटमा राखेका थिए।बीआरआईअन्तर्गत चिनियाँ लगानीका लागि प्रस्ताव गर्न सकिने परियोजना छनोट गर्न सरकारले दुई उच्चस्तरीय संयन्त्र बनाएर काम अघि बढाएको थियो।
परराष्ट्र र अर्थसचिव नेतृत्वका ती दुई सरकारी संयन्त्रले कनेक्टिभिटी र पूर्वाधार विकासका परियोजना तयार गरी लगानीका लागि चीनसमक्ष प्रस्ताव गर्ने कार्यादेश पाएका छन्।
देउवा नेतृत्वमा सरकार बनेयता यी दुई समितिका बैठक दुईपटक बसे। समितिमा भौतिक योजना तथा पूर्वाधार, उद्योग, ऊर्जा, परराष्ट्र र अर्थ मन्त्रालय तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका अधिकारी सदस्य छन्।
बैठकमा भौतिक योजना तथा पूर्वाधार, उद्योग र ऊर्जालगायत मन्त्रालयलाई कनेक्टिभिटी र पूर्वाधार विकासका परियोजनाका सूची आफ्नातर्फबाट तयार गरी अर्थ र परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पेस गर्न जिम्मेवारी दिइएको थियो।
बीआरआईअन्तर्गत सीमापार विद्युतीय प्रसारण लाइन, सीमापार आर्थिक क्षेत्र निर्माण, चीनसँग सीमापार सडक विस्तार, काठमाडौ—रसुवागढी रेल परियोजना र केही जलाशययुक्त विद्युत् परियोजनामा लगानी गरिदिन चीनलाई आग्रह गर्न सकिनेमा अर्थ र परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारी विश्वस्त देखिएका छन्।
अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीले बीआरआईअन्तर्गतका परियोजनाका सूची मन्त्रालयले अहिलेसम्म पेस गरिनसकेको बताए।
यद्यपि, अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव वैकुण्ठ अर्याल बीआरआईअन्तर्गत चीनलाई प्रस्ताव गर्न सकिने परियोजनाबारे छलफल चलिरहेको बताउँछन्।‘बीआरआईअन्तर्गत कुन खालका परियोजना प्राथमिकतामा राखेर अहिले चीनलाई प्रस्ताव गर्न सकिन्छ भन्ने सम्बन्धमा मन्त्रालयले आन्तरिक गृहकार्य गरिरहेका होलान्। ती मन्त्रालयबाट परियोजना पेस भएपछि हामी अघि बढ्छौँ’, अर्यालले भने।
वैशाखमा पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले चिनियाँ अवधारणा बीआरआईमा सहभागी हुने निर्णय गरेको थियो। त्यसलगत्तै नेपालले चीनसँग बेल्ट एन्ड रोडमा सहभागिता जनाउनेसम्बन्धी समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेको थियो।
एसियालाई युरोप र अफ्रिकासँग व्यापार र पूर्वाधार नेटवर्कले आपसमा जोडेर आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने उद्देश्यले चिनियाँ नेतृत्वले बेल्ट एन्ड रोड अवधारणा सन् २०१३ मा घोषणा गरेको थियो। बेल्ट एन्ड रोड अवधारणा आफैँमा नयाँचाहिँ होइन। चीनले परापूर्वकालमा आफूले अरू मुलुकसँग व्यापारका लागि प्रयोग गरेका व्यापारिक मार्गलाई नै नयाँ स्वरूपमा ब्युँत्याउन बेल्ट एन्ड रोड अवधारणा प्रस्ताव गरेको हो।
अवधारणाभित्र स्थलमार्गबाट विभिन्न देशसँग हुने आर्थिक सहकार्य ‘सिल्क रोड इकोनोमिक बेल्ट’ मा पर्छ, त्यस्तै समुद्रीमार्गबाट हुने आर्थिक सहकार्य ‘ट्वान्टी फस्र्ट सेन्चुरी म्यारिटाइम सिल्क रुट’ मा पर्छ।विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्रका रूपमा स्थापित चीनले अघि बढाएको यो अवधारणालाई बेल्ट एन्ड रोड भनिन्छ। यसमा हालसम्म विश्वका ६० भन्दा बढी देशले सहभागी हुने घोषणा गरिसकेका छन्।
नेपालबाहेक दक्षिण एसियाका श्रीलंका, पाकिस्तान र बंगलादेशले बेल्ट एन्ड रोड अवधारणाअन्तर्गत परियोजना निर्माणका लागि चीनसँग सहुलियतपूर्ण ऋण तथा अनुदान सहयोग लिएका छन्। बीआरआईलाई हालै सम्पन्न चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको १९ औँ नेसनल कंग्रेसबाट पारित संविधानमा पनि उल्लेख गरिएको खबर अन्नपूर्णमा प्रकाशित छ।
