प्रधानमन्त्रीले आफ्ना मन्त्रालयहरूमा अनौपचारिक हस्तक्षेप बढाउन थालेको भन्दै माओवादी मन्त्रीहरूले पार्टी नेतृत्वसमक्ष असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्।
उनीहरूले पछिल्लो सचिव सरुवालगायत निर्णय एकलौटी गरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका हुन् । यस विषयमा प्रधानमन्त्रीसँग कुरा गर्न उनीहरूले अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको ध्यानाकर्षणसमेत गराएका छन् ।
मन्त्रालयका काममा आफू उत्तरदायी हुनुपर्ने तर निर्णयहरू प्रधानमन्त्रीले जानकारी नदिई गर्दै जाने प्रवृत्ति ठीक नभएको उनीहरूले दाहालसमक्ष गुनासो राखेका छन् । प्रधानमन्त्री भारत भ्रमणमा जानुअघि ३० जना सचिवको सरुवा गरेका थिए । उक्त सरुवामा आफूहरूलाई जानकारीसमेत नदिइएको गुनासो मन्त्रीहरूको छ ।
सरकारका कामकारबाही र बजेट निर्माणलगायत विषयमा सोमबार बिहान अध्यक्ष दाहालले आफ्नो दलका मन्त्रीहरूसँग छलफल गरेका थिए । छलफलको एउटा मुख्य विषय पछिल्लो सरुवा र प्रधानमन्त्रीले गरेका निर्णयहरूमाथि केन्द्रित थियो । ‘निर्णयहरूमा थाहै नपाउने स्थिति हुनु हँुदैन भन्ने मन्त्रीहरूको धारणा थियो,’ बैठकपछि माओवादी प्रवक्ता पम्फा भुसालले भनिन् ।
बैठकमा मन्त्रीहरूले प्रधानमन्त्रीलाई सिधै निर्णयमाथि प्रश्न गर्न सक्ने अवस्था नरहेकाले अध्यक्षलाई यो विषयमा कुरा गरिदिन अनुरोध गरेका थिए । ‘प्रधानमन्त्रीय पद्धति भएकाले हामीले सिधै ‘अब्जेक्सन’ गर्न गाह्रो भयो । त्यसैले अध्यक्षले नै कुरा गर्नुपर्यो । निर्णयहरू अपारदर्शी हुने गरेका छन्, प्रधानमन्त्रीको हस्तक्षेपजस्तो देखिएको छ,’ एक मन्त्रीले बैठकमा राखेको कुरा सुनाए ।
सचिव सरुवामा प्रधानमन्त्रीप्रति बढी उत्तरदायी हुने व्यक्तिहरूलाई माओवादी मन्त्रीले सम्हालेका मन्त्रालयमा लगिएको उनीहरूको गुनासो थियो । आजको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ।
