निर्वाचनमा चरम भ्रष्टाचार, प्रमुख आयुक्तदेखि पदाधिकारीकै संलग्नता

बिहीबार राष्ट्रपतिलाई बुझाउन तयार महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन अनुसार निर्वाचनमा चरम भ्रष्टाचार भएको छ।

महालेखाले असार मसान्तसम्मको लेखापरीक्षण गर्दा निर्वाचन आयोगमा भएका सयौँ अनियमितता भेट्टाएको छ । अझ असार मसान्तपछि स्थानीय तहको तेस्रो चरणको र संघीय संसद् तथा राष्ट्रपतिको निर्वाचन भएको छ । असार मसान्तसम्म भएका अनियमितताको नमुना :

३० वटा कार–जिप हुँदाहुँदै साढे ११ करोड खर्चेर पाँच नयाँ गाडी महालेखाका अनुसार आयोगमा कार र जिप ३०, पिकअप भ्यान १८ र ठूलो बस–१, माइक्रोबस–३ र ट्रक–३ चालू अवस्थामा छन् । तर, प्रमुख आयुक्त तथा आयुक्तहरूका लागि ११ करोड ६० लाख खर्च गरी पाँचवटा नयाँ सवारीसाधन खरिद गरिएको छ । बजेट दिग्दर्शन निर्देशिकाविपरीत यो खरिद भएको महालेखाको ठहर छ। आजको नयाँ पत्रिकामा खबर छापिएको छ।

इन्धनबापतको नगद खल्तीमा, आयोगबाट कुपन 
संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको रूपमा प्रमुख आयुक्तले मासिक १५० र आयुक्तले १०० लिटर इन्धनबापत नगद लिँदै आएका छन् । त्यो पैसा गोजीमा हालेर उनीहरूले आयोगबाट इन्धनबापत कुपन पनि लिँदै आएका छन् ।

अझ आयुक्त इला शर्माले त मासिक इन्धनको पैसा मात्र होइन, आफ्नो एउटै गाडीका लागि डिजेल र पेट्रोलको कुपन पनि लिएकी छिन् । यो अनियमितता महालेखाले औँल्याएको छ ।

एक लाख ७३ हजारका दरले आइफोन खरिद आयोगले ६ थान आइफोन सेभेन प्लस खरिद गरेको छ जसको बजारमूल्य अधिकतम एक लाख ३२ हजार हुन्छ । तर, आयोगलाई प्रतिफोन १ लाख ७३ हजार तिराएर किनिएका ६ मध्ये दुईवटा फोन प्रमुख आयुक्त एक्लैले बोकेका छन् ।

त्यस्तै, ७६ हजार ९९९ को सामसुङ ग्यालेक्सी ५७ र ३३ हजार ५२८ मूल्यको र ओप्पो ९३७ खरिद गरिएको छ ।

अनियमितताका केही उदाहरण

१. दाताबाट आएका नौ सय थान ल्यापटप आयोगले किनेको बिल
युएनडिपीले निर्वाचन सहयोग परियोजनामार्पmत ९ सय थान ल्यापटप र प्रिन्टरसहित प्राविधिक सहयोग गरेको महालेखाले उल्लेख गरेको छ । त्यस्तै, चीन सरकारबाट घडी, रबरम्याट, जेलपेन, स्केल, कैँचीलगायत ११ वटा निर्वाचन सामग्री प्राप्त भएको पनि जनाएको छ । तर, यिनै सामान आफैँ खरिद गरेको भनेर निर्वाचन आयोगले बिल पेस गरेको छ ।

२. महँगोलाई परिचयपत्र छाप्न दिँदा चार करोड नोक्सान

आयोगले प्रतिगोटा आठ रुपैयाँ ४१ पैसा अनुमान गरी मतदाता परिचयपत्र छाप्न टेन्डर आह्वान गरेको थियो । तर, निर्धारित समयमा आएका दुईवटा कम्पनीको टेन्डर रद्द गरी दोस्रोपटक टेन्डर आह्वान गरेर आयोगले ११ रुपैयाँ २९ पैसाका दरले ठेक्का दियो । यसरी करिब एक करोड ४० लाख परिचयपत्र छाप्दा राज्यलाई चार करोड तीन लाख नोक्सान भएको छ ।

३. ५० मिटरको यात्रा, प्रतिव्यक्ति दुई हजार ट्याक्सी भाडा
१८ र १९ चैत ०७३ मा निर्वाचन आयोगले होटेल एल्लो प्यागोडामा निर्वाचन सुरक्षासम्बन्धी कार्यक्रम गरेको थियो । निर्वाचन आयोगको गेटबाट होटेल एल्लो प्यागोडा ५० मिटरमा छ । तर, आयोगका ३७ जना कर्मचारीले होटेलमा जाँदा अलगअलग ट्याक्सी चढेको भनेर दुई–दुई हजारका दरले भुक्तानी लिएका छन् ।

४. दाताको ४० लाख लेखापरीक्षणका लागि पेस नै गरिएन
आइडिया नेपालले निर्वाचन सहायताको रूपमा असार मसान्तसम्म ४० लाख ५४ हजार उपलब्ध गराएको थियो । तर, निर्वाचन आयोगले त्यसको विवरण नै लेखापरीक्षकलाई दिएको छैन ।

५. एकजनालाई एक छाकमा तीन हजार आठ सयको खाजा
आयोगको आफ्नै नियमअनुसार एकजना पाहुनाका लागि स्तरअनुसार १५० देखि पाँच सय रुपैयाँसम्म खाजामा खर्च गर्न मिल्छ । १० वैशाख ०७४ मा होटेल यल्लो प्यागोडामा आयोजित दलका प्रतिनिधिसँग छलफल कार्यक्रममा विभिन्न दलका १९७ प्रतिनिधि सहभागी थिए ।

कार्यविधिअनुसार अधिकतम ५ सय खर्च गर्दा पनि ९८ हजार रुपैयाँ खर्च हुनेमा सात लाख ५३ हजार खर्च देखाइएको छ । यसो गर्दा एक प्रतिनिधिले एक छाकमा तीन हजार ८२२ रुपैयाँको खाजा खाएका छन् । यस्ता अन्य कार्यक्रममा तीन लाख खर्च हुनुपर्नेमा १३ लाख खर्च देखाइएको छ ।

६. नमुना मतपत्र छपाइमा पनि अनियमितता
मतपत्र छाप्न निर्वाचन आयोगले जनक शिक्षालाई ४५७ मेट्रिक टन कागजको मूल्य र छपाइको मूल्य अलग–अलग तिर्ने सम्झौता भएको थियो । तर, नमुना मतपत्रका लागि भने कागजसहितको एकमुष्ट रकम १८ लाख ९३ हजार भुक्तान भएको थियो । तर, पछि आयोगले मतपत्र छपाइको रकम भुक्तान गर्दा नमुना मतपत्रका लागि कागज किन्न भनेर अतिरिक्त पाँच लाख ४५ हजार रुपैयाँ पनि भुक्तान गरेको छ ।