काठमाडौँ, २० वैशाख । देशका विभिन्न सरकारी कार्यालयमा कार्यरत ३२ हजार करार कर्मचारीको अवस्था अहिले न घरको न घाटको जस्तो भएको छ।
उनीहरूलाई स्थायी गर्न सकिने नसकिने भन्नेबारे सरकारले अहिलेसम्म कुनै प्रक्रिया अगाडि बढाएको छैन।
यसबारे सोद्धा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता रुद्रसिंह तामाङ नेपाल समाचारपत्रसँगको कुराकानीमा यस्तो जवाफ दिनुहुन्छ– ‘करार कर्मचारी नियुक्ति गरिएका कार्यालय र विभागलाई नै यस विषयमा जानकारी हुन्छ। हामीलाई होइन।’
तर, करार कर्मचारीले सरकारले आफूहरूलाई विस्थापित गर्न खोजेको आरोप लगाएका छन्। उनीहरूले आफूहरूलाई तत्काल स्थायी गरिनुपर्ने माग गरेका छन्।
तत्कालीन आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागमा कार्यरत करार कर्मचारी मानबहादुर वली कर्मचारी समायोजन र मन्त्रालय एकीकृत गर्ने नाममा आफूहरूलाई विस्थापित गर्न लागिएको गुनासो गर्नुहुन्छ।
उहाँ भन्नुहुन्छ– ‘कसरी समायोजन गरिने हो, अन्योल छ। आन्तरिक विज्ञापन खोलिने हो कि स्वतः हटाइने हो, कुनै जानकारी छैन।’
अखिल नेपाल अस्थायी करार ज्यालादारी कर्मचारी श्रमिक संघले करार कर्मचारीलाई स्वतः स्थायी र सेवा–सुविधा परिमार्जन गरिनुपर्ने माग राखेको छ।
संघका केन्द्रीय उपाध्यक्ष दुर्गा वस्नेत नेपाल समाचारपत्रसंग भन्नुहुन्छ– ‘ज्यालादारीमा काम गर्नुपर्छ। दैनिक हाजिरीको आधारमा १० देखि १६ हजार रूपैंयासम्म तलब निर्धारण गरिएको छ।’
कोहीको ६ महिना त कोहीको वार्षिक रूपमा काम गर्ने गरी करार सम्झौता भएको बताउँदै वस्नेत थप्नुहुन्छ– ‘हाम्रो भविष्यबारे हामीबाहेक कसैलाई चासो छैन।’
स्मरणीय छ, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहमा करारमा नयाँ कर्मचारीहरू थप्दा जनशक्ति व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यविधि २०७४ (नमुना कार्यविधि) स्वीकृत गरेको छ। यो कार्यविधीअनुसार स्थानीय तहले आवश्यकता हेरेर करार कर्मचारी नियुक्ती गर्न सकिनेछ। नेपाल समाचारपत्रमा खबर छ।
