काठमाडौं, १२ जेठ । भ्रष्टाचारको प्रमाण हेर्ने दृष्टिकोणमा मतैक्य हुन नसक्दा नेपालको बहुचर्चित भ्रष्टाचार प्रकरण सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासमा पेश भएको छ।
लाउडा विमान भाडामा लिँदा भएको भ्रष्टाचार प्रकरणमा सर्वोच्चको संयुक्त इजलासमा दुई न्यायाधीशबीच राय बाझिएको हो ।
३८ करोड ९७ लाख ६७ हजार ३१ रुपैयाँको भ्रष्टाचार मुद्दामा सर्वोच्चका न्यायाधीश शारदाप्रसाद घिमिरेले सबै आरोपितले सफाइ पाउने भनी विशेष अदालतले गरेको फैसला सदर हुनुपर्ने राय दिएका थिए ।
तर न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाले भने तत्कालीन शाही नेपाल वायुसेवा निगमका अध्यक्ष हरिभक्त श्रेष्ठ र सञ्चालक समिति सदस्य तीर्थमान श्रेष्ठ दोषी देखिएकाले उनीहरुलाई कैद र जरिवाना हुनुपर्ने राय दिएका थिए ।
२०५७ असोज १७ गते तत्कालीन शाही नेपाल वायुसेवा निगमले चौथो जहाज भाडामा ल्याउने निर्णय गरेको थियो । ३ वटा ठूला क्षमताको विमान रहेकै अवस्थामा निगमलाई अनावश्यक भार पर्नेगरी चौथो विमान भाडामा लिएको घटना नै लाउडा विमान भाडा प्रकरण हो। कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ।
