सरकारले तोकिएको समयमा सम्पत्ति विवरण पेस नगर्ने २५ जना न्यायाधीशको नाम सार्वजनिक गर्न नमिल्ने बताएको छ।
कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री शेरबहादुर तामाङले न्यायाधीशमाथि गरिएको यो पहिलो कारबाही भएकाले नाम सार्वजनिक नगरिएको दाबी गरे।
‘तर अब कसैलाई छुट दिँइदैन।’ न्यायपरिषद् स्रोतसँग ती न्यायाधीशको नाम माग्दा सम्पत्ति विवरण बुझाए/नबुझाएकोबारे परिषद्लाई नै जानकारी नभएको प्रतिक्रिया प्राप्त भयो । न्याय परिषद्का प्रवक्ता निर्मला पौडेलले नेपाल समाचारपत्रसंग भन्नुभयो– ‘हामीलाई यस विषयमा जानकारी नै छैन । निर्णयहरु वेवसाइडमा नै हुन्छ । त्यहाँ छ कि हेर्नुस न।’
यसैबीच सम्पत्ति विवरण नबुझाउने २५ न्यायाधीशलाई न्यायपरिषद्ले जरिवाना तिराएको नेपाल समाचारपत्रमा खबर छ। परिषद्ले ५ हजार रुपियाँका दरले १ लाख २५ हजार रुपियाँ जरिवाना तिराएको मन्त्री तामाङले जानकारी दिए।
