स्थानीय तहले मनलागी कर बढाएको गुनासोपछि संघीय सरकारले चासो राखेको छ । उसले ७ सय ५३ स्थानीय तहसँग कर वृद्धिसम्बन्धी विस्तृत विवरण मागेको छ ।
करमा विकृति बढेको गुनासोपछि उच्चस्तरीय अध्ययन समिति बनाएर अध्ययन थालिएको खबर अन्नपूर्ण पोष्टमा छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार थपलिया संयोजकत्वमा समिति बनेको छ ।
समितिमा अर्थ मन्त्रालयका राजश्व सचिव शिशिर ढुंगाना र राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका सचिव वैकुण्ठ अर्याल सदस्य छन् । समितिको सोमबार पहिलो बैठक बस्दैछ ।
संयोजक थपलियाले देशभरिका स्थानीय तहको आर्थिक ऐन र कर निर्धारणको स्थिति बारे गम्भीरतापूर्वक अध्ययन गरी उपयुक्त निकास निकालिने बताए । ‘स्थानीय तहमा भएको करवृद्धिको विकृति पहिचान गरी नियन्त्रणको उपाय खोज्छौं’, थपलियाले भने ।
संविधानको धारा २३२ को उपधारा ८ मा केन्द्र सरकारले प्रदेश सरकारमार्फत् स्थानीय तहलाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्छ । सरकारले स्थानीय तहलाई करमा पुनर्विचार गर्न आवश्यक निर्देशन दिन सक्ने थपलियाले बताए ।
