काठमाडौं – समाजिक सञ्जाल (फेसबुक, ट्विटर, भाइबर, इन्स्ट्राग्रामलगायत)लाई नियमन गर्न सरकारले कडा कानुन प्रस्ताव गरको छ।
यसअघि सञ्जाल नियमन गर्ने कानुन नहुँदा जथाभावी लेख्नेलाई प्रहरीले विद्युतीय कारोबार एनेअनुसार कारबाही चलाउँदै आएको थियो।
सरकारले बुधबार संसद सचिवालमा ल्याएको सूचना प्रविधि सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधयकमा सामाजिक सञ्जालमा जथाभावी लेख्नेलाई १५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना र ५ वर्षसम्म जेल सजाय हुने कानुन प्रस्ताव गरिएको समाचार मकर श्रेष्ठले कान्तिपुरमा लेखेका छन्।
विद्युतीय कारोबार ऐनलाई खारेज गरेर यो कानुन ल्याउन लागिएको हो । विधेयकमा सामाजिक सञ्जालबाट कुनै व्यक्तिलाई जिस्क्याउने, झुक्याउने, होच्याउने, हतोत्साहित गर्ने हप्काउने, घृणा तथा द्वेष उत्पन्न गराउने र सूचना प्रापकलाई भ्रममा पार्न नपाइने उल्लेख गरिएको छ।
