कुलमानमाथि भ्रष्टाचारको गम्भीर आरोप लागेपछि भने- प्रमाण देउ झुण्डिएर मर्न तयार छु।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले आफूले भ्रष्टाचार गरेको प्रमाणित भएमा झुन्डिएर मर्न तयार रहेको बताएका छन्।

संघीय संसद् सार्वजनिक लेखासमितिको मंगलबार बसेको बैठकमा सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का सांसद अमनलाल मोदीले लोडसेडिङ अन्त्य गरेको घुम्टो ओढेर भ्रष्टाचार गरिरहेको आरोप लगाएपछि घिसिङले प्रमाणित गर्न चुनौती दिँदै यस्तो बताएका हुन्।

लेखासमितिले औद्योगिक तथा व्यापारिक ग्राहकसँग डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन महुसलका विषयमा देखिएको विवादका बारेमा छलफल गर्न ऊर्जासचिव दिनेशकुमार घिमिरे, घिसिङलगायतलाई बोलाएको थियो । सोही क्रममा मोदीले लोडसेडिङ अन्त्य गरेको जस लिँदै संस्थाभित्र भ्रष्टाचार गरेको कुलमानमाथि आरोप लगाए । ‘२५ मेगावाटको सोलार प्लान्ट र कोसी करिडोर प्रसारण लाइनको ठेकेदार छनोटमा भ्रष्टाचार गरिएको छ,’ सांसद मोदीले भने, ‘आफ्ना विद्युतगृहबाट विद्युत उत्पादन नगरी कमिसन खाँदै भारतबाट बढी विद्युत् आयात गरिएको छ । दम्भ बढ्दै गएको छ, प्रधानमन्त्रीले पनि गर्न नसक्ने त्रिशूली ३ बी हब सबस्टेसन अवरोध गरेको भन्दै स्थानीयलाई थर्काउने ?’ त्यसपछि बोल्ने पालो पाएका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भ्रष्टाचार आरोप पुष्टि गर्न चेतावनी दिए।

‘तपाईंले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा करिब ६ महिनादेखि ३ किलोमिटर तार तान्न दिनुभएको छैन, यसले गर्दा मोरङको कटहरीमा निर्माण सम्पन्न भएको सबस्टेसन चार्ज गर्न सकेका छैनौँ, एकातर्फ जनप्रतिनिधि भएर आफैँ विकासका काम रोक्ने अर्कोतर्फ इमानदारीका साथ दिनरात नभनी मुलुकका लागि काम गरिरहेको व्यक्तिलाई भ्रष्टाचार गर्यो भन्दै जथाभावी बोल्ने,’ आक्रोशित हुँदै कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भने, ‘भ्रष्टाचार गरेको प्रमाणित गर्नुहोस्, झुन्डिएर मर्न तयार छु, सांसद हुँदैमा जथाभावी बोल्न पाइँदैन।’ ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले मोदीलाई तार तान्न दिन आग्रह गरे पनि नमानेको उनको भनाइ छ।

ट्रंक लाइन (चौबिसै घन्टा विद्युत बहने उच्च भोल्टेजको लाइन)बाट विद्युत् लिएका औद्योगिक ग्राहकहरूले डेडिकेटेड फिडर (लाइन)बाट विद्युत् लिएका ग्राहककै जति महसुल तिर्न विद्युत् प्राधिकरणले थप बिल पठाएपछि महसुल विवाद सिर्जना भएको छ । ट्रंक लाइनबाट सेवा दिएको २ वर्षसम्म महसुल नउठाएर अहिले बिल पठाएकाले प्राधिकरणले भ्रष्टाचार गरेको भन्दै लेखासमितिमा उजुरी परेको थियो । झन्डै १० अर्ब रुपैयाँ महसुल उठाउन बाँकी रहेको उजुरीकर्ताको दाबी छ। यसै विषयमा सार्वजनिक लेखासमितिले मंगलबार छलफल डाकेको थियो। नयाँपत्रिकामा यो खबर छापिएको छ।