प्रदेश सचिवको तलब तीन लाख पुर्याउने प्रस्ताव

प्रतिनिधिसभाका सासंदले संघीय निजामती सेवासम्बन्धी विद्येयकमा मुख्यसचिव र सचिवको नियुक्ति करारबाट पनि गर्न सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेका छन्।

प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था समितिको मंगलबार बसेको बैठकमा समितिका अधिकांश सदस्यले यस्तो धारणा राखेका हुन्।

समिति सदस्य जनार्दन शर्माले सचिव र मुख्यसचिवको नियुक्ति मन्त्रीले गर्ने व्यवस्था नभई करारमा नियुक्त गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरे। उनले प्रदेश सचिवलाई २/३ लाख तलब सुविधा दिएर कामप्रति आकर्षित गर्नुपर्ने तर्क गरे। यो समाचार आजको नेपाल समाचारपत्रमा छ।