जिल्ला अदालतको त्रुटीपूर्ण फैसलाले आफु अन्यायमा परेको भन्दै उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिका–११ चप्पनकी देवीमाया कटुवाल निर्णय बदरको माग गर्दै ३ वर्षदेखि उच्च अदालत ओखलढुंगा धाइन्।
सरकारवादी यस मुद्दामा उच्च अदालतले जिल्लाकै निर्णय सदर ग¥यो।
देवीमायासँग अदालतको फैसला स्वीकार्नुको विकल्प थिएन । अझै अदालत धाउँदाको खर्च र पीडा थेगी नसक्नु भयो । अदालत धाउँदा ३ वर्षमा गाडी भाडा मात्र १४ लाख रुपैयाँ बुझाएको उनले बताईन् । खान, बस्न र कानुन व्यवसायीको खर्च बेग्लै छ । ‘भौगोलिक विकटताले जानआउन र मुद्दा पेसीको दिन गरी तीन दिन लाग्छ । खर्चको हिसावले एक पटकमा लगभग ५० हजार लाग्छ’, उनले भनिन्, ‘भनेको बेला गाडी पाईदैन । त्यसमाथी बसको यात्रा जोखिम छ, ढिला हुन्छ भनेर कानुन व्यवसायी सार्वजानिक यातायातमा जान मान्दैन । गाडी रिजर्व गर्नुपर्छ।’
गाडी रिजर्व लिएर जाँदा तीन दिनको २५ देखि ३० हजार लिन्छ । बाँकी आफु, साक्षी, सहयोगी, कानुन व्यवसायीको खाना र बास खर्च २० देखि २५ हजार लाग्ने उनले बताइन् । भन्छिन्, ‘कहिले काहीँ त महिनामा तीन पटकसम्म पेसी तोकियो । महिनामै डेढ लाखसम्म खर्च भयो ।’ गरिबलाई मात्र होइन हुने खानेलाई समेत उच्च अदालत धाउन महंगो पर्छ।
कपितय पीडित उच्च अदालत धाउन बढी खर्च हुने हुनाले नगएकै बेस भन्दै पीडा सहन, लुकाउन बाध्य हुने गरेको नेपाल बार एशोसियसन उदयपुर इकाइका पुर्वअध्यक्ष श्यामन्द चौधरीले बताए। अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा यो समाचार प्रकाशित छ।
