एकताका डीभी–पीआर लिएकाले देशलाई माया गर्दैनन्, यसले राष्ट्रिय भावना घटाउँदै लगेकोले कर्मचारीलाई डीभी–पीआर निषेध गर्न आवश्यक देखिएको प्रसंग केन्द्रीय मन्त्रिपरिषद्मै चर्कोरुपमा उठेको थियो।
यसको असर परेको थियो– केही ठूला पदधारी सरकारी कर्मचारीलाई । उनीहरु सेवा छाड्न विवश भए।
यसबारे विधेयक तयार गरेर १३ जेठ २०७१ को मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेस गरिएको थियो । ‘ग्लोबलाइजेसनको युगमा यस्ता कुरालाई रोकेर हुन्छ ?’ –प्रतिपक्षले सरकारसमक्ष आक्रोश पोखेको थियो । ‘हामी राष्ट्रप्रति समर्पित हुन्छौं कि हुँदैनौं ? परिवर्तन चाहन्छौं कि चाहँदैनौं ? हाम्रो प्रशासन सुधार हुन्छ कि हुँदैन ? राष्ट्रप्रति गौरवान्वित र जनताप्रति इमानदार र कर्तव्यनिष्ठ हुन्छौं कि हुँदैनौं’ –डीभीबारे चर्चित मन्त्री लालबाबु पण्डितले भनेका थिए।
यी त भए सरकारी कर्मचारीतर्फका कुरा । तर, मकवानपुरको एक गाउँपालिकाका जननिर्वा्चित वडा अध्यक्ष नै डाइभर्सिटी इमिग्रेन्ट भिसा (डीभी) धारी भएर सपरिवार अमेरिका गएपछि नागरिक र सरकार र निर्वाचन आयोगले के अब गर्ला ? यो समाचार नेपाल समाचारपत्रमा छ।
