हङकङमा फेरि जनजातिमूलका नेपाली महावाणिज्यदूतको माग…

न्युज डेस्क / एचकेनेपाल डट कम-

हङकङ, १३ जुन। हङकङमा फेरि एक पटक जनजातिमूलका नेपाली महावाणिज्यदूत नियुक्त हुनु पर्ने माग उठेको छ। नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ हङकङले शुक्रवार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै हङकङमा जनजातिमूलका महावाणिज्यदूत हुन पर्ने माग उठाएको हो।

हङकङका पछिल्ला नेपाली महावाणिज्यदूत कमलप्रसाद भट्टराई ४ वर्षको कार्यकाल सकेर जेठ ५ गते नेपाल फर्केपछि भट्टराईको रिक्त स्थानमा जनजातिमूलका महावाणिज्यदूत नियुक्त गर्न नेपाल सरकारसंग महासंघले आग्रह गरेको छ।

त्यस्तै, महासंघले शुक्रवार हङकङस्थित कार्यवाहक नेपाली महावाणिज्यदूत किरणकुमार गुरुङलाई ज्ञापन पत्र हस्तान्तरण गरी नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षणसमेत गराएको छ।

महासंघका अध्यक्ष किसन राईद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा हङकङमा जनजातिमूलका नेपाली महावाणिज्यदूतको आवश्यकताबारे जोड दिइएको छ।

हङकङमा वि.सं. २०५४ सालमा नेपाली कन्सुलेट जनरल स्थापना भएपश्चात प्रद्युम्नविक्रम शाह, जैनेन्द्रजीवन शर्मा, माधवप्रसाद घिमिरे, केशवप्रसाद भट्टराई, विनोदप्रसाद उपाध्याय, महेशप्रसाद दाहाल र कमलप्रसाद भट्टराई क्रमशः कन्सुल जनरलको रुपमा नियुक्त भएका छन्।

पछिल्लो कन्सुल जनरल भट्टराई ४ वर्षे कार्यकाल गत जेठ ५ तदनुरुप मे १८, २०२० का दिन पूरा गरी नेपाल फर्किसकेका छन्। यस पृष्ठभूमिमा हाल हङकङका लागि नेपाली कन्सुल जनरल पद खालि रहेको छ।

नेपाल विविधतायुक्त देश रहेको, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्त संविधानमा उल्लेख गरिएको छ। हङकङका लागि नेपाली कन्सुल जनरलको नियुक्ति हेर्ने हो भने उक्त कुरा लागू भएको देखिन्न।

यस विषयलाई नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ हङकङले विगत १४ वर्षदेखि उठान गरिरहेको छ। महासंघले हङकङमा आदिवासी जनजाति मूलको नेपाली कन्सुल जनरल नियुक्तिको माग गरिरहेको सर्वविदितै छ।

यस परिप्रेक्ष्यमा अब हुने कन्सुल जनरलको नियुक्तिमा नेपालको विविधता प्रतिबिम्बित हुन आवश्यक छ। हङकङका नेपालीको वर्षौदेखिको उत्कट चाहना पनि सोही बमोजिम रहेको छ। यसो हुन सके सामाजिक सद्भाव विकासमा अवश्य बढवा पुग्ने छ।

विविध कारणवश प्रवासमा रहन परे पनि नेपाल सरकारको ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ महाअभियानमा आफ्नै ढंगले सरिक भई देश विकासमा कटिबद्ध रहने प्रतिबद्धताका साथ करिव डेढ दशक अघि उठान भएको विषयलाई सम्बोधन गर्न नेपाल सरकार समक्ष हार्दिक अनुरोध छ।

यही व्यहोराको ज्ञापनपत्र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, परराष्ट्र र सङ्घीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा नेपाली कन्सुलेट जनरल हङकङ मार्फत पठाइएको सम्पूर्णमा जानकारी गराइन्छ।