काठमाडौं, विभागीय प्रमुखले गर्ने स्वास्थ्य सामग्री खरिदको निर्णयमा स्वास्थ्यमन्त्री आफैं संलग्न हुनु कानुनविपरीत देखिएको छ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयमातहत रहेको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले ओम्नीसँगको सम्झौता प्रक्रियामा कानुन मिचिएको निष्कर्ष निकाल्दै प्रतिवेदन संसद्मा पठाएको छ।
स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकाल र उनका सल्लाहकार डा. खेम कार्कीको संलग्नतामा ओम्नी समूहसँग महँगो मूल्यमा स्वास्थ्य सामग्री खरिदको निर्णय २०७६ चैत २० मा भएको थियो। ओम्नीलाई १ अर्ब २४ करोडको स्वास्थ्य सामग्रीको ठेक्का दिइएको थियो।
प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिमा प्राप्त प्रतिवेदनमा स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा कानुन मिचिएको भन्दै प्रश्नै प्रश्न उठाइएको छ। ओम्नीमार्फत स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रक्रियामा अनियमितता र कानुनको उल्लंघन भएको भन्दै उजुरी परेपछि समितिले छानबिन थालेको हो। समिति सभापति भरत शाहले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको अध्ययन प्रतिवेदन प्राप्त भएको बताए। ओम्नीसँग स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा अनियमितता आशंका भएपछि उक्त कार्यालयलाई अध्ययन गर्न लगाइएको थियो। समितिले प्रतिवेदन अध्ययन गरी आवश्यक निर्णय लिने सभापति शाहको भनाइ छ।
उक्त कार्यालयका सुवासचन्द्र शिवाकोटी संयोजकत्वको समितिले ओम्नीसँगको स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रक्रियाबारे अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार पारेको हो। आपूर्तिकर्तासँग वार्तालगायत खरिद प्रक्रियामा विभागीय मन्त्री र उनका प्रमुख सल्लाहकार डा. कार्की कानुनी व्यवस्थाविपरीत संलग्न भएको प्रतिवेदनमा छ। यो समाचार अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकमा नरेन्द्र साउदले लेखेका छन्।
