‘लात्तीले हानेको बिरालो भान्सामा’ भन्ने नेपाली उखान हालै राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको अध्यक्षमा नियुक्त गर्न लागिएका डा.उपेन्द्र कोइरालाको अग्रगामी फड्कोसँग मेल खान पुगेको छ।
१८ वर्षअगाडि नै अख्तियारले कोइरालालाई रकम हिनामिनामा कारबाही गर्न शिक्षा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो । महेन्द्र मोरङ बहुमुखी क्याम्पसमा चिफ भएकै बेला घोटालाको आरोप लाग्दा सूर्यनाथ उपाध्याय अख्तियारको प्रमुख आयुक्त थिए । उनीसहित सात जना आयुक्तको सर्वसम्मत निर्णयअनुरूप अख्तियारले कोइरालामाथि कारबाहीका लागि बारम्बार ताकेता गरेको हो।
अख्तियारबाट २०५९ सालमै कोइरालामाथि कारबाही गरी त्यसको जानकारी अभिलेखका लागि पठाउनसमेत ताकेता गरिएको थियो । तर, कारबाहीको जानकारी नआउँदै सूर्यनाथको अवकाश भयो । अख्तियारले ताकेता मात्र गरेन, वार्षिक प्रतिवेदन २०५९ को निर्देशन, सुझाव खण्डमा यो प्रकरण दर्ज छ । २०६० र २०६१ सालको २१ र २२ औं प्रतिवेदनमा समेत यो विषय उल्लेख छ।
वार्षिक प्रतिवेदनमा पनि कोइरालालाई बकाइदा कारबाहीका लागि लेखी पठाइएको व्यहोरा उल्लेख छ । अख्तियारका तत्कालीन एक आयुक्तले बताएअनुसार त्यो निर्देशनमा कोइरालाबाट विभिन्न शीर्षकमा हिनामिना पारिएको रकम असुल गरी भविष्यमा कुनै सरकारी नियुक्ति नदिनसमेत लेखिएको थियो।
अख्तियारको कारबाही रोक्न न कोइराला अदालत गए, न अख्तियारले नै निर्णय तामेलीमा राखेको छ । आजका दिनसम्म त्यो निर्देशन ज्युँका त्युँ छ । यता, कोइरालाले भने एकपछि अर्को सरकारी नियुक्त खाँदै छप्पर फाडेको फाड्यै छन्।
०५५ सालमा प्रमुख हुँदा उनलाई आर्थिक अनियमिततामा संलग्नताको आरोप लागेको हो । त्यतिबेला सरकारले छानबिनका लागि सूर्यमणि अधिकारीको नेतृत्वमा अधिकारसम्पन्न समिति नै गठन ग¥यो । समितिले कोइरालालाई तत्काल निलम्बन गरी अख्तियारले थप छानबिन अघि बढाउन सुझाएको थियो।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयअनतर्गत उच्च शिक्षा परियोजनाको बजेटमा घोटाला गरेको अर्को आरोप पनि उनीमाथि थियो । परियोजनाको ‘क्लस्टर कार्यक्रम’ मा विनियोजन भएको बजेटमा घोटाला भएको आरोप हो त्यो।
यो प्रकरणमा अख्तियारको फूल बैठकले ०५९ फागुन २० गते कोइरालाबाट क्याम्पसमा अनियमितता भएको ठहर गरेको देखिन्छ । त्यसपछि अख्तियारले कारबाहीका लागि त्रिविलाई पत्र लेख्यो । अधिकारीको प्रतिवेदन अक्षरशः कार्यान्वयन गर्न भनियो । तर, कारबाहीको विषय अहिलेसम्म बेवारिस र गुपचुप छ।
अख्तियारका आयुक्तहरू अवकाश भए । लगत्तै कोइरालाले आयल निगममा कार्यकारी अध्यक्षको नियुक्ति पाए ०६१ भदौ २ गते । त्यसपछि मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयको उपकुलपति बने । त्यसअघि ०५१ माघदेखि एमालेकै सरकारको पालामा खाद्य संस्थानको महाप्रबन्धक थिए । आयल निगमको अध्यक्षपछि ०६३ मा आएर फेरि उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्को उपाध्यक्ष बने। जनआस्था साप्ताहिकमा समाचार छ।