नेकपा विवादका विषयमा दुवै समूहले जवाफ पठाएपछि मात्रै निर्वाचन आयोगले काम अघि बढाउने भएकोे छ। आयोगले ओली र दाहाल–नेपाल दुवै पक्षलाई पत्राचार गरिसकेको छ। प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले पत्रको जवाफ आएपछि थप प्रक्रिया अघि बढ्ने जानकारी दिए।
प्रवक्ता श्रेष्ठका अनुसार राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनअनुसार नै दुवै पक्षलाई पत्राचार गरिएको हो। दाहाल–नेपाल पक्षलाई ७ दिनभित्र जवाफ दिन भनिएको छ। ओली पक्षलाई भने म्याद तोकिएको छैन। आयोगले दाहाल–नेपाल पक्षलाई पठाएको पत्रमा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ४४ अनुसार आए मात्र परिच्छेद–९ बमोजिम कारबाही गर्न सकिने जानकारी गराएको छ। ओली पक्षलाई पठाइएको पत्रमा भने राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ४३ बारे जानकारी गराउने आयोगको निर्णय भएको उल्लेख छ।
विषयको गाम्भीर्यलाई दृष्टिगत गरी फरक–फरक पत्र पठाइएको आयोगले जनाएको छ। दाहाल–नेपाल पक्षले पुस ६, ८ र १० गते आयोगमा निवेदन दिएको थियो। ओली पक्षले ७ र ९ गते निवेदन दिएको थियो। दाहाल–नेपाल पक्षले ६ गते स्थायी समिति बैठकको निर्णय, ८ गते केन्द्रीय समिति निर्णय, १० गते आधिकारिकता दाबीसहित पत्र आयोगमा दर्ता गरेको हो। ओली पक्षले ७ गते ११९९ केन्द्रीय सदस्यको मनोनयन र ९ गते विधान संशोधन र केन्द्रीय समिति बैठकको निर्णयसहित पत्र आयोगमा दर्ता गरेको हो। दाहाल–नेपाल पक्षले पार्टीको नाम, झन्डा, चुनावचिह्न दाबीसहित पत्र आयोगमा दर्ता गराएको छ। ओली पक्षले मात्रै केन्द्रीय समितिको विस्तार र विधान संशोधन विषयमा आयोगलाई जानकारी गराएको छ। आजको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा समाचार छ।
