सरकारले विदेशमा स्थायी बसोबासको अनुमति (डीभी वा पीआर) लिएका कर्मचारीलाई कारबाहीस्वरूप पेन्सनरउपदान नदिने भएको छ।
संघीय निजामती सेवासम्बन्धी विधेयकमा कुनै राष्ट्रसेवकले सेवा अवधिमै डीभी वा पीआर लिएमा उसलाई कर्मचारी सञ्चय कोषको रकमबाहेक पेन्सन र उपदान नदिने व्यवस्था गरिएको छ।
सेवा अवधिमै कर्मचारीले डीभीरपीआर लिने र पेन्सन वा उपदान लिएर जागिर छाड्ने क्रम बढेपछि सरकारले कानुनी रूपमै त्यस्तो प्रवृत्तिमाथि अंकुश लगाउन लागेको हो । अहिलेसम्म भ्रष्टाचारजस्ता फौजदारी कसुर प्रमाणित भए मात्र राष्ट्रसेवकले पेन्सन वा उपदान नपाउने कानुनी व्यवस्था छ । कर्मचारी सञ्चय कोषमा जम्मा भएको रकम भने फौजदारी अभियोग प्रमाणित भएकाले पनि पाउँछन्।
फौजदारी अभियोग प्रमाणित भएको कसुरदारसरह अब सेवा अवधिमै विदेशको डीभी वा पीआर लिने कर्मचारीले पेन्सन र उपदान नपाउने व्यवस्था कानुनमा गर्न लागिएको जानकारी सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अधिकारीहरूले दिएका छन् । यो समाचार कान्तिपुर दैनिकमा छ।
