सर्वोच्च अदालतले इच्छामरणलाई अधिकारका रूपमा घोषणा गर्न नसकिने ठहर गरेको छ।
सर्वोच्चले समयमा स्वास्थ्योपचार पाउन नसक्ने परिस्थितिमा अहिले नै नेपालमा इच्छामरणलाई कानुनी रूप दिन नसकिने ठहर गरेको हो। यो खबर राजधानीमा छापिएको छ।
बाँच्न पाउने अधिकारसँगसँगै कानुनबमोजिम मर्न पाउने अधिकार पनि मानव स्वतन्त्रताको अधिकार भएको उल्लेख गर्दै अधिवक्ता उत्तमप्रसाद रिजालले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिटमा सर्वाेच्चको यस्तो फैसला आएको हो।
न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की र डा. आनन्दमोहन भट्टराईको संयुक्त इजलासको आदेश दुई वर्षअघि दिइए पनि त्यसको पूर्णपाठ भने नेपाल कानुन पत्रिकामार्फत केही समयअघि मात्र सार्वजनिक भएको हो । सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ, ‘आवश्यक न्यूनतम स्वास्थ्य सेवा आमजनताको सहज पहुँचमा नरहेको र गरिबी, अशिक्षा तथा अन्य वञ्चनाका कारण समयमा स्वास्थ्योपचार पाउन नसक्ने परिस्थितिमा अहिले नै इच्छामरणलाई अधिकारका रूपमा घोषणा गर्नु मानवअधिकारकै दृष्टिबाट पनि प्रत्युत्पादक नहुन सक्छ।’
