सभामुख, उपसभामुख, मुख्य सचेतक, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता र प्रदेशसभा सदस्यले निजी खातामार्फत तलब बुझेका हुन्।
उच्च पदस्थ पदाधिकारीलाई यस विषय गैरकानुनी हो भन्ने थाहा हुँदाहुँदै पनि सरोकारवाला निकायले ध्यान नदिँदा तलबभत्ता बुझ्न नरोकिएको हो।
प्रदेशभरी वित्तिय अनुशासन कायम गर्नुपर्ने निकायका प्रमुख पदाधिकारीले नै अनुशासनहीन प्रदर्शन गर्दै कर्मचारीको तलब व्यक्तिगत खातामा बुझ्ने गरेका छन् । सुजीतकुमार झाले यो समाचार राजधानी दैनिकमा लेखेका छन्।
