शर्त पूरा नहुँदा उम्मेदवारी अस्वीकार। तर, प्रयास भने जारी राख्दै गत साता नेकपाको संगठन विभाग प्रमुखसमेत रहेका सचिवाल सदस्य वामदेव गौतमको भैँसेपाटीस्थित घरमा सम्पन्न नेकपा अध्यक्षसहितको भेलाले निम्त्याएको अविश्वासपूर्ण आशंका अझै सेलाएको छैन।
राष्ट्रियसभा सदस्य पदका लागि हुने निर्वाचनको निम्ति वामदेवका हकमा उम्मेदवारीमा सहमति तर शर्तमा प्रधानमन्त्रीबाटै सहमति राखिएपछि नेकपाका एकथरि नेता अझै संविधान संशोधन गरेर जानुपर्ने भन्दै आकस्मिक छलफल जुटेका हुन् । पुस २३ गते बुधबार गौतमको भैँसेपाटीस्थित निवासमा संविधानको एउटामात्रै शब्द संशोधन गर्ने मस्यौदा उपर नेताहरुबीच प्रसङ्ग छेडिएको बताइन्छ।
पहिला सचिवालय बैठकमा पनि कुरा उठ्दा प्रधानमन्त्रीले शर्त नराख्नुहोस् भनेका थिए । उनले ‘संविधान संशोधन गरे पनि अबको तीन वर्षको प्रधानमन्त्री त मै हो’ भने । यसो भनेपछि वामदेवले ‘मलाई उम्मेदवार नबनाइयोस्, मेरो सट्टा अरु नै साथीलाई राष्ट्रियसभामा ल्याऊँ’ भने । अनि नेताहरु बीच छलफल चल्यो, ‘प्रतिनिधिसभाको समानुपातिक सदस्य प्रधानमन्त्री हुनसक्ने तर राष्ट्रियसभा सदस्यले प्रधानमन्त्री हुन नसक्ने भन्ने कुरा आफैमा मिल्दोभएन । राज्यसभा सदस्य भएरै मनमोहन सिंहले १० वर्ष प्रधानमन्त्री चलाएकै हुन्।’
बुधबार दिउँसो २ देखि ३ बजेको बीचमा माधव नेपालले प्रचण्ड, झलनाथ खनाल र नारायणकाजी श्रेष्ठलाई फोन गरेर ४ बजे भैँसेपाटीमा भटौँ भनेका थिए । भेलामा नेताहरु पुग्नासाथ वामदेवले एउटा कागज प्रचण्डलाई दिँदै भने, ‘संविधान यसरी संशोधन गर्नुपर्छ।’
संविधानको धाराण ७६, उपधारा २ मा उल्लिखित प्रधानमन्त्री हुने योग्यतामाथिको संशोधन थियो । ‘प्रतिनिधिसभाको सदस्य’ को ठाउँमा ‘संघीय संसदको सदस्य’ बनाउने कुरा उक्त मस्यौदामा थियो । त्यो कागज प्रचण्डले खल्तीमा राखे।
नीतिगतरुपमा भेलाका सहभागी नेता यो कुरा ठीक हो भन्नेमा पुगे । नारायणकाजीले विषयवस्तुमाथि त सहमति जनाए पनि एजेण्डालाई स्वार्थपरक बनाउने काम वामदेवबाट भयो भन्दै आलोचना पनि गरे। जनआस्था साप्ताहिकमा समाचार छ।
