नेकपा विवादले संसद्का कामकारवाही सरल तरिकाले अघि बढ्न नसक्ने भएपछि संसद् सचिवालयलाई दल व्यवस्थापनमा कठिनाइ हुने भएको छ।
संसद् विघटनअघि र पुनः स्थापनापछि संसद् बैठकमा उही राजनीतिक दल भए पनि नेकपाभित्रको विचलनले अप्ठेरो अवस्था आउने संकेत देखेपछि यतिबेला संसद् सचिवालय निकै सकसमा परेको छ।
अबका विभिन्न बैठकमा आमन्त्रण गर्ने, सुविधा दिने र अन्य छलफलहरूमा हुने व्यवस्थापनमा संसद् सचिवालयलाई आफ्नो तर्फबाट निर्णय लिन कठिनाइ हुने संसद् सचिवालयका एक अधिकारीले बताए । ‘निर्णय लिँदा तटस्थ भूमिका कसरी निभाउन सकिन्छ भनेर सचिवालय सर्तक छ, राजनीतिक विषयमा दलहरु नमिलेसम्म सचिवालयले एक्लै निर्णय लिग सक्दैन,’ उनले भने।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भर्खरै नेकपा संसदीय दलको प्रमुख सचेतकबाट देव गुरुङलाई हटाए र विशाल भट्टराईलाई नियुक्त गरेका छन्। नेकपा संसदीय दलबाट प्रमुख सचेत भट्टराई नियुक्त भएको जानकारी आइतबार संसद् सचिवालयमा लिखित रुपमा गराइएको छ। तर, गुरुङले भने आफू प्रमुख सचेतकबाट नहटेको बताएका छन्। ‘नेकपा पार्टीको साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी हटाइएका व्यक्तिबाट मलाई संसदीय दलको प्रमुख सचेतकबाट हटाउने कुनै अधिकार छैन,’ उनले भने, ‘नेकपाको प्रमुख सचेतक म नै हुँ।’
आजको नागरिक दैनिकमा समाचार छ।
