भाडाका आमाबाट सन्तान जन्माउने पद्धति (सेरोगेसी मदर)लाई वैधता दिन सरकारले तयारी गरेको छ। सेरोगेसी मदर कार्यक्रमलाई स्वीकृति दिँदा दुरुपयोग बढ्ने भन्दै सरोकारवालाहरूले विरोध जनाउँदै आएका छन्।
काठमाडौंका केही निजी अस्पतालले अवैध रूपमा सेरोगेसी सेवा दिइरहेको समाचार सार्वजनिक भएपछि मन्त्रिपरिषद्को २ असोजको बैठकले कार्यविधि बनाएर त्यसलाई व्यवस्थित गर्न स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो। तर, मन्त्रालयले कार्यविधि बनाउनुको सट्टा केही दिनअघि मात्रै सेवा दिने अस्पतालहरूका लागि मापदण्ड तयार गरेको समाचार नयाँ पत्रिका दैनिकमा छ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले बनाएको मापदण्डअनुसार सेरोगेसी सेवा लिने आमाबाबु र कोख भाडामा दिने महिला (सेरोगेसी मदर)समेत विदेशी हुनुपर्ने र उनीहरूले सम्बन्धित संस्थाको मापदण्डअनुसार दस्तुर तिरेपछि सेवा लिन पाउनेछन्। स्वास्थ्य संस्थामा हेपा फिल्टर जडित क्यासरियन सेक्सनबाट बच्चा जन्माउने मोडुलर ओटी, आमाका लागि आइसियू, आइभिएफ ओटी तथा ल्याब, बच्चाका लागि कम्तीमा चार शय्याको एनआइसियू सेवालगायतका पूर्वाधार हुनुपर्ने मापदण्ड बनाइएको छ।
‘मन्त्रिपरिषद्ले त कार्यविधि बनाउन भनेको थियो। तर, कार्यविधि नभएर मापदण्ड बनाइएको छ। सामान ल्याऊ, पैसा तोक र चलाऊ भनेजस्तै भएको छ,’ स्वास्थ्य मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘यसले पहिलेदेखि अवैध रूपमा काम गरेका अस्पतालहरूलाई वैध रूपमा गर्ने बाटो खोलिदिएको छ।’
