नेपालको संविधानप्रति चिसो र उदासीन रहँदै आएको भारत आफ्नो अडानमा जापानको अनुमोदन हासिल गर्न असफल भएको छ।
जापानी प्रधानमन्त्री सिन्जो आबेको हालै सम्पन्न भारत भ्रमणको अन्त्यमा जारी संयुक्त वक्तव्यमा नेपालको संविधानको ‘अपूर्णता’लाई सम्बोधन गर्ने भारतको आग्रह जापानले अस्वीकार गरेको थियो। नेपालको आन्तरिक मामिलाबाट टाढा रहँदै आएको जापानले भारतको आग्रहलाई आफ्नो त्यही मान्यताअनुरूप अस्वीकार गरेको हो।
परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतका अनुसार भारतले जापानी प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा नेपालको संविधान अपूर्ण रहेको भन्ने आसयसहितको वक्तव्य जारी गर्ने संकेत पाएपछि कूटनीतिक च्यानलबाट जापानसमक्ष त्यसो नगरिदिन नेपालले आग्रहसमेत गरेको खबर आजको अन्नपूर्णपोस्ट दैनिकमा छ।
जापानसमक्ष नेपालले संविधान आफ्नो आन्तरिक मामिला तथा जापान र भारतको द्विपक्षीय विषयभन्दा अलग विषय भएकाले त्यसबारे उल्लेख नगरिदिन गरेको निरन्तरको कूटनीतिक लबिङपछि मोदी-आबे संयुक्त वक्तव्यमा उक्त विषय उल्लेख नगरिएको कूटनीतिक स्रोतले बतायो।
