संविधान जारी भएदेखि सरकारको नेतृतव सम्हालेसम्म राजनीति जीवनमा आफूले प्राप्त गरेका सम्पूर्ण उपलब्धि गुमाउँदै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदमा अविश्वासको प्रस्तावको सामना गर्नुपर्ने भएको छ।
आफ्नै कारण ओलीले यो अबसर गुमाएका हुन्। आफू प्रधानमन्त्री नरहने भएपछि त्यसलाई कम क्षति गराउनुभन्दा पनि उनले सम्पूर्णरुपमा मुठभेडको स्थितिमा राजनीतिलाई धेकेले। यो परिस्थितिले सबैभन्दा खुसी तिनैलाई तुल्याएको छ, जो संविधान र पछिल्ला परिवर्तनप्रति खुसी थिएनन्।
त्यतिमात्र होइन, संविधानको पूर्ण कार्यान्वयनका निम्ति कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रबीच हुनु पर्ने सहमतिको वातावरण पनि सम्पूर्ण रुपमा धुमिल भएको छ। एमाले बरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालदेखि बामदेव गौतमसम्मलाई राम्रैसँग थाहा छ– बजेट ल्याएपछि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी दिने भद्र सहमति भएको थियो।
गौतमले त सार्वजनिक रुपमै यसबारे बोलेका थिए। पछिल्लो पटक प्रचण्डसँग प्रधानमन्त्री छाड्ने विषयमा सहमति हुँदा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री कमल थापा, एमाले नेता नेपाल समेत थिए।
ओलीले त्यो सहमति पालना गरेको भए एमालेलाई अहिले भन्दा कम क्षति हुने थियो। एमालेले गुमाउने भनेको प्रधानमन्त्री पद मात्र हुन्थ्यो तर सरकारका प्रभावशाली मन्त्रालयको जिम्मा लिएर सरकारमा रहिरहन सक्ने थियो। नागरिक दैनिकमा समाचार छ।
