कास्की । सरकारको १०० बुँदे शासकीय सुधार कार्यक्रममा समेटिएको फेवातालको जलाधार क्षेत्र संरक्षण योजना कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायले सक्रियता अगाडि बढाएका छन्।
शासकीय सुधार कार्यक्रममा फेवा संरक्षित जलाधार क्षेत्रको अतिक्रमण हटाउने, पहिरो व्यवस्थापन, मुहान संरक्षण र जलवायु परिवर्तन अनुकूलनका कार्यक्रम सञ्चालन गरी जलाधार क्षेत्रको संरक्षण गर्ने उल्लेख छ । आर्थिक वर्ष २०७८/८९ मा बनाइएको ‘फेवा संरक्षित जलाधार व्यवस्थापकीय योजना’ कार्यान्वयनका लागि वन तथा भू–संरक्षण विभाग, बृहत् जलाधार व्यवस्थापन केन्द्र, गण्डकी र कास्कीस्थित जिल्ला भू–तथा जलाधार संरक्षण समितिले पहल थालेका हुन्।
जिल्ला भू–तथा जलाधार संरक्षण समितिका संयोजक एवं जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख लिलाधर पौडेलले फेवा संरक्षित जलाधार व्यवस्थापकीय योजनालाई अद्यावधिक र परिमार्जनसहित कार्यान्वयन गर्ने गरी वन तथा भू–संरक्षण विभागलाई सुझाव दिइएको बताए।
विभागबाट योजना स्वीकृत भएर आएपछि कार्यान्वयनमा जाने उनको भनाइ छ । सन् २०२२ देखि २०३१ सम्मको कार्यान्वयन अवधि तोकेर उक्त योजना निर्माण गरिएको छ।
फेवातालको जलाधार क्षेत्र संरक्षणलाई उच्च महत्व दिएर सरकारले शासकीय सुधारका सय बुँदामा समेटेकाले यसको कार्यान्वयन गर्नु सम्बद्ध सबै पक्षको जिम्मेवारी रहेको प्रमुख पौडेलले बताए। समितिको बैठकले उक्त योजनालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने निर्णयसमेत गरेको उनको भनाइ छ।
विभागका उपमहानिर्देशक उद्धवबहादुर घिमिरेसहित विज्ञको टोलीले केही समयअघि फेवा संरक्षित जलाधार क्षेत्रको स्थलगत अवलोकन गरी उक्त योजना कार्यान्वयनमा विषयमा सरोकार भएका पक्षहरूसँग छलफल गरेको थियो । जलाधार व्यवस्थापन केन्द्रले बनाएको व्यवस्थापकीय योजना अद्यावधिक र परिमार्जनसहित विभागबाट स्वीकृत भएपछि केन्द्रमार्फत नै कार्यान्वयन हुने जनाइएको छ।
उक्त योजनाअन्तर्गत जलाधार क्षेत्रको अतिक्रमण हटाइ पुनःस्थापना गर्ने, मुहान तथा पानीका स्रोत संरक्षण, पहिरो रोकथाम, वृक्षरोपण, सौन्दर्यीकरण र जलवायु अनुकूलनका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ । मानवीय र प्राकृतिक कारणले अतिक्रमणमा पर्दै गएको फेवाताल संरक्षणका लागि उक्त व्यवस्थापकीय योजना ल्याउन लागिएको हो । सर्वोच्च अदालतले फेवातालको ६५ मिटरभित्रको मापदण्डमा पर्ने संरचना हटाउन यसअघि नै आदेश दिएको थियो।
फेवाताल संरक्षित जलाधार क्षेत्र १२३ वर्ग किलोमिटरमा फैलिएको जलाधार व्यवस्थापन केन्द्रका सूचना अधिकारी अमर अधिकारीले जानकारी दिए। रासस
