काठमाडौं, सरकारले सुशासन (व्यवस्थापन तथा नियमावली) २०६५ लाई संशोधन गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीका सल्लाहकारमा नियुक्तिका लागि स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरेको योग्यता हुनु पर्ने मापदण्ड हटाएको छ।
मन्त्रिपरिषदको बिहीबार बसेको बैठकले प्रधानमन्त्री प्रचण्डद्वारा सल्लाहकारमा प्रस्तावित व्यक्तिहरुको योग्यता नपुगेकाले सरकारको सुशासन (व्यवस्थापन तथा नियमावली) २०६५ संशोधन गरेको खबर कान्तिपुर दैनिकमा छ।
‘नियमावलीको दफा २२ मा रहेको सल्लाहकार हुन स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरेको हुनु पर्नेछ भन्ने व्यवस्था मन्त्रिपरिषदले हटाएको छ । अब प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीले स्नतकोत्तर उपाधि हासिल नगरेका नेता तथा कार्यकर्तालाई समेत सल्लाहकार नियुक्ति गर्ने बाटो खुलेको छ,’ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय स्रोतले भन्यो ।
