काठमाडाैँ । अमेरिकाको क्यालिफोर्निया राज्यका एक सङ्घीय न्यायाधीशले ट्रम्प प्रशासनलाई देशभरका आप्रवासन अदालत परिसरमा आप्रवासीलाई पक्राउ गर्न तत्काल रोक्न आदेश दिएएका छन्।
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प पुनः ह्वाइट हाउसमा फर्किएयता गृह सुरक्षा विभागका अधिकारीले शरणसम्बन्धी सुनुवाइ सकेर अदालतबाट बाहिरिने आप्रवासीलाई पक्राउ गर्ने अभ्यास अपनाएका थिए।
आप्रवासन अदालतको सुनुवाइमा अनुपस्थित हुनु कतिपय अवस्थामा कानुनी उल्लङ्घन मानिने तथा त्यसका आधारमा देशनिकालासमेत हुनसक्ने भएकाले धेरै आप्रवासी सुनुवाइमा उपस्थित हुन बाध्य हुने गरेका छन्।
अमेरिकी जिल्ला न्यायाधीश पी केसी पिट्सको आदेशमा उक्त नीति प्रशासनिक प्रक्रिया ऐनविपरीत रहेको ठहर गर्दै त्यसलाई ‘मनोमानीपूर्ण’ भनिएको छ।
न्यायाधीश पिट्सका अनुसार आप्रवासन तथा भन्सार प्रवर्तन निकाय (आइसीई) र आप्रवासन समीक्षा कार्यकारी कार्यालय (इओआइआर)ले आफ्ना कार्यको पर्याप्त र तर्कसङ्गत आधार प्रस्तुत गर्न सकेका छैनन्। अदालत परिसरमा सुरक्षा अधिकारीको उपस्थितिले आप्रवासीमा त्रास सिर्जना गरेको उनको टिप्पणी छ।
गृह सुरक्षा विभागका कानुनी सल्लाहकार जेम्स पर्सिभलले भने उक्त फैसलाको आलोचना गरेका छन्। उनले आप्रवासन न्यायाधीशबाट देशनिकालाको आदेश पाएका गैर–नागरिकलाई अपराधमा दोषी ठहर भएका व्यक्तिसरह व्यवहार गरिनुपर्ने बताए।
सामाजिक सञ्जाल एक्समार्फत प्रतिक्रिया दिँदै उनले अदालतको आदेशलाई ‘खुला सीमाना समर्थक एजेन्डा प्रवद्र्धन गर्ने न्यायिक सक्रियता’को सङ्ज्ञा दिए।
ट्रम्प प्रशासनले कागजातविहीन आप्रवासीमाथि कडाइ गर्ने नीति अघि बढाउँदै आएको छ। राष्ट्रपति ट्रम्पले अमेरिका अपराधी तथा अवाञ्छित व्यक्तिको प्रवेशबाट प्रभावित भएको दाबी गर्दै आप्रवासन नियन्त्रणलाई आफ्नो प्रमुख प्राथमिकतामध्ये एक बनाए। रासस
