फास्ट ट्रयाक निर्माण जसरी पनि भारतलाई दिने गृहमन्त्रीको तयारी

उपप्रधान तथा गृहमन्त्री बिमलेन्द्र निधिले काठमाडौ-तराई जोड्ने फास्ट ट्रयाक निर्माणको ठेक्का भारतीय कम्पनीलाई दिइनुपर्ने धारणा दोहोर्‍याएका छन्।

संसदको श्रम तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा शुक्रबार बोल्दै मन्त्री निधिले फास्ट ट्रयाकको निर्माण देशको हितमा रहेको दाबी समेत गरे । ‘म भौतिक योजना मन्त्री हुँदा काठमाडौं-तराई जोड्ने फास्ट ट्रयाक निर्माण ठेक्का दिन भारतीय कम्पनीसँग विधिवत् रुपमा प्रारम्भिक सम्झौता भएको थियो’ उनले भने, ‘तर यो भन्दा अघिको सरकारले जोस र होसमा परियोजना आफैं बनाउने घोषणा गर्‍यो।’

प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले फास्ट–ट्रयाक बन्न नदिन भूमिका खेलिरहेको भन्दै उनले रोष प्रकट गरे। मन्त्री निधीले विगतमा अरुण तेश्रो जलविद्युत् आयोजना निर्माण हुन नदिएकै कारण मुलुकमा अहिले पनि विद्युत अभाव जारी रहेको बताउँदै काठमाडौ-तराई फास्ट ट्रयाक समेत तुहाउने खेल भइरहेको बताए।

सर्वोच्च अदालतले इन्फ्रास्टक्चर लिजिङ् एन्ड फाइनान्सियल सभिर्सेज (आइएलएफएस) नामक विवादित भारतीय कम्पनीलाई फास्ट ट्रयाक निर्माणको ठेक्का नदिन आदेश जारी गरिसकेको भए पनि मन्त्री निधीले फास्ट ट्रयाक निर्माणको ठेक्का भारतीय कम्पनीलाई दिनुपर्ने पक्षमा बोलेका हुन्।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को विशेषदूतका रुपमा दुई साता अघि नयाँ दिल्ली भ्रमणका क्रममा आफूले भारतीय पदाधिकारीसंग फास्ट ट्रयाक निर्माण भारतलाई दिने बिषयमा कुनै छलफल नगरेको मन्त्री निधीले दाबी गरे। उनले बुट ऐनमा आधारित भएर फास्ट ट्रयाक बनाउँदा नेपाललाई कुनै घाटा नहुने बताए।

उपप्रधानमन्त्री निधिले बुट मोडलमै पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल विदेशी कम्पनीलाई निर्माण ठेक्का दिँदा कुनै विरोध नहुने तर फास्ट ट्रयाक भारतीय कम्पनीलाई दिँदा चाहिँ किन विरोधी हुने ? प्रतिप्रश्न गरे ।

‘एमालेका साथीहरुले बुट मोडलमै पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल विदेशी कम्पनीलाई निर्माठ ठेक्का दिँदा विरोध गर्नुहुन्न तर उहाँहरु फास्ट-ट्रयाक भारतीय कम्पनीलाई दिंदा चाहिँ कन विरोधी गर्नुहुन्छ ?’ उनले भने ।

यद्यपी प्रधानमन्त्री दाहालले एक टेलिभिजन कार्यक्रममा फास्ट ट्रयाक स्वदेशी लगानीमै बनाइने प्रतिबद्धता ब्यक्त गरिसकेका छन् । पूर्ववर्ति एमाले नेतृत्वको सरकारले फास्ट ट्रयाक निर्माण सरकारकै लगानीमा बनाउने निर्णय गरेको थियो।