काठमाडौं, ३१ भदौ । युरोपेली मानवअधिकार अदालतले बेलायती सेनाबाट सेवा निवृत्त भूतपूर्व गोर्खा सैनिकललाई पेन्सनका मामिलामा बेलायत सरकारले भेदभाव नगरेको फैसला गरेको छ।
फ्रान्सको स्ट्रयजबर्गमा रहेको युरोपेली अदालतले बिहीबार बेलायती सेनाबाट सेवानिवृत्त भूतपूर्व गोर्खा सैनिकलाई पेन्सनमा बेलायत सरकारले भेदभाव नगरेको निर्णय गर्दै समान पेन्सनको दाबी खारेज गरिदिएको छ।
अदालतले युरोपेली मानवअधिकारसम्बन्धी महासन्धिको धारा १४ र धारा १ अनुरुप भूतपूर्व बेलायती गोर्खा सैनिकलाई भेदभाव गरिएको भन्ने कुनै आधार फेला नपरेको दाबी गरेको खबर अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकले छापेको छ।
धारा १४ मा धर्म, वर्ण, लिंग वा अन्य कुनै पनि आधारमा संघका सदस्य मुलुकले भेदभाव गर्न नपाउने उल्लेख छ।
करिब पाँच वर्षअघि भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरुको एक संगठन ब्रिटिस गोर्खा वेलफेयर सोसाइटी (बिजिडब्ल्युएस) सँग सम्बद्ध तीन सय ९९ भूतपूर्व गोर्खा सैनिक, सोसाइटीका अध्यक्ष सेवानिवृत्त मेजर टिकेन्द्र देवान तथा अर्का भूतपूर्व गोर्खा सैनिक सुवर्ण अधिकारीले युरोपेली मानवअधिकार अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए।
